काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९को बजेट (अध्यादेश)मार्फत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई एक महिना अवधिको भिसा शुल्क छुट दिने भनिए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
जसका कारण गत १ साउनदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले बजेटमा उल्लेख भएको सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
अघिल्लो सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एकमहिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । ब
जेटमा भिसा शुल्क दिने विषय समेटेपछि यसअघि पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि सोहीअनुसारको सुविधा पाउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचारप्रसार गरेका थिए ।
तर, अहिले कार्यान्वयनमा नआएपछि व्यवसायीहरूसमेत स’मस्यामा परेका छन् ।
विदेशी पर्यटकले एक महिना अवधिको भिसा शुल्क छुट दिने विषयमा सोधखोज गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ताका कारण अहिले आफूहरू थप समस्यामा पर्दै आएको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा भएको कुरा जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले अहिलेसम्म बजेटमा आएको पर्यटकलाई भिसा छुट दिने विषय कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय भएको बताए ।
सरकारी निकायबाट हुने अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउँदै उनले अहिले बजेटमा आएको विषय पनि छुट दिन सरकारी कर्मचारीहरूले आनाकानी गरेको धारणा राखे ।
निर्णय भएको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा विदेशीहरू माझ मुलुकको छविमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै रिजालले भने, ‘जुनजुन निकायहरूबाट रोकिएको हो, त्यसलाई तत्कालै कार्यन्वयनमा जानुपर्छ ।’
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले ल्याउने हरेक नीति नियमहरू राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो भएकै कारण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।
अहिले पनि बजेटमा आएको विषय नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासमेत कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली मात्र होइन विदेशीहरूसमेत अचम्मित भएको उनको भनाइ छ ।
विदेशी पर्यटकले छुटको विषयमा आफूसँग जिज्ञासा राख्दै आएको उनले बताए ।
यसैगरी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयबाट भिसा शुल्क छुटको विषयमा कुनै परिपत्र नआएको बताए ।
‘परिपत्र नआएकाले हामीले भिसा शुल्कमा छुट दिएका छैनौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भर्खर नयाँ सरकार
आएको र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै संशोधनको चर्चा चलेकाले भिसा शुल्क छुटको विषयमा विभागलाई परिपत्र नगरिएको बताए ।
अहिले सरकार परिवर्तन भई बजेट नै नयाँ ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बेला अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई कार्यान्वयन नगरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले भने,
‘अब हामी यसको विषयमा आगामी केही दिनमै टुंगो लगाउँछौं । ’
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकार परिवर्तन भने नयाँ आर्थिक वर्षअघि नै भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत २८ असारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशअनुसार अहिलेको नयाँ सरकार गठन भएको हो ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) का महासचिव सरिता लामाले पनि जतिसक्दो छिटो बजेटमार्फत घोषणा भएको विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।
आफूहरूले एक महिनाका लागि मात्र होइन, एक वर्षका लागि छुट दिने प्रस्ताव तयार गर्न लागेको जानकारी गराउँदै टानका महासचिव लामाले भनिन्,
‘पर्यटन क्षेत्रका सबै संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा सरकारलाई यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’
मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने नारा मात्र ल्याएर हुँदैन भन्दै उनले
जतिसक्दो छिटो सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएर विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्नेतर्फ यो सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।
उनले यस्ता कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने विषय केही समयको प्रचारका लागि
मात्र भयो भने विदेशी पर्यटकले नेपाल सरकारको विश्वास नगर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस्तो कुरामा सरकार निकै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।