जुम्लामा पछिल्लो समय बालबिवाह बढ्दै गएको छ । बालबिवाहको यकिन तथ्यांक कतै नभए पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जुम्लामा पछिल्लो बालबिवाह ह्वात्तै बढेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा मात्रै जुम्लाका ८ सय ६० जना २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् ।
जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिकाका ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएकी हुन् ।
जुम्लामा करिब ६७ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको अनुमान छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटा भन्छन्, “बालबिवाहको आधिकारीक तथ्यांक नभए पनि स्वास्थ्यको रिपोर्टअनुसार २० वर्ष नपुगेर
गर्भ जाँच गराउने, गर्भपतन गराउने सबै बालबिवाह भित्र पर्छन् । त्यसलाई मात्र आधार मान्दा गत आवमा मात्रै ८ सय ६० जना किशोरीले बालबिवाह गरेका छन् ।
जुम्लामा बालविवाह बढी रहँदा पनि हालसम्म स्थानीय तहहरुले ठोस नीति बनाउन सकेका छैनन् र बालविवाह न्यूनीकरणका कुनै प्रयास पनि भएका छैनन् ।
जुम्लामा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीले स्थानीय तहको उदासिनताले नै बालविवाह न्यूनिकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै बताएका छन् ।
पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र बहादुर शाहीले ४ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनिकरणको ठोस नीति नबन्नु दुखद् पक्ष भएको बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता अनिता तिमिल्सीनाले जुम्लाका स्थानीय तह बालविवाह न्यूनीकरणमा उदासिन भएकै कारण हालसम्म कुनै नीति नबनेको बताइन् ।
अधिकांश जनप्रतिनिधि नीति बनाउनु त परै जावस्, बालविवाह भएको थाहा हुँदा पनि परामर्श दिनुभन्दा गएर भोज खाएर आउने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
कानुन अनुसार बालविवाह गर्ने गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था भए पनि ठूलाबडाकै
संग्लनताले उजुरीका रुपमा नआउँदा र स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा बालविवाह भयाभव हँुदै गएको अधिबक्ता तिमिल्सीनाको भनाइ छ ।
क्याड नेपालका परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईले जुम्लामा स्थानीयतह मात्र नभई प्रहरी,
सञ्चारकर्मी, नागरिक अगुवा, युवा सक्रिय नभएकै कारण वर्षेनि कार्यक्रम पनि भइरहने र बालविवाह पनि बढ्दै गएको बताइन् ।