संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेम आलेलाई नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीले टक्कर दिने भित्री रणनीति बनाएका छन् ।

रेग्मी आफूलाई बोर्डले निलम्बन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए र अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । उक्त आदेशको छिनोफानो ३ माघमा गर्ने अदालतको आदेश थियो ।

त्यसैले, मन्त्री आले र बोर्डका सीईओ रेग्मी पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा बोलाएको थियो । तर, ३ माघमा रेग्मीले दर्ता गराएको रिटको विषयमा थप छलफल हुन नपाएपछि अर्को पेसी अन्योलमा परेको छ ।

अदालतले कोरोना संक्रमणका कारण अदालतका काम कटौती गरेको छ । अदालतले सूचीकृत गरेको महत्त्वपूर्ण र न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दैमा नपर्ने भएका कारण पनि १५ माघसम्म सर्ने देखिएको बोर्डका कर्मचारीले बताएका छन् । अदालतले गर्दा आले र रेग्मीको टसल थप लम्बिने संकेत देखिएको हो ।

मन्त्री आले बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त गरी नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । त्यही प्रक्रियाअनुसार २ पुसमा बोर्डको सञ्चालक समितिले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका रेग्मीको पक्षमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । ३ माघमा सर्वोच्चको इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । त्यसैले सीईओ रेग्मी पक्ष र बोर्ड सञ्चालक समितिको पक्षबीच अदालतमा बहस हुन नपाएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

अर्को पेसीको मिति भने प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यसैले, केही दिन दुई पक्षको बहस इजलासमा हुने सम्भावना कम रहेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । बोर्ड कर्मचारी स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएर इजलासमा बहस हुन थालेपछि सीईओ रेग्मीमाथि छानबिन गरिरहेको उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । केही दिनदेखि उपाध्यक्ष अर्थात संयोजक रिजालको स्वास्थ्यमा खराबी देखिएका कारण प्रतिवेदनले अन्तिम रूप भने लिइसकेको छैन ।

रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्य मात्र होइन, मन्त्रालयका थप कर्मचारीको समेत संलग्नतामा बोर्डका कर्मचारीसँग बयान लिइएको थियो । बोर्डका कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्रालय बोलाएर नै मन्त्रालयका कर्मचारीले सीईओ रेग्मीका निर्णय र गतिविधिबारे सोधपुछ गरेका थिए ।

पर्यटनमन्त्री आलेले बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई हटाउनका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने रणनीति लिएका छन् । सीईओ रेग्मी आफैँले राजीनामा नदिएको विकल्पमा आलेले दुईवटा रणनीति अपनाउन लागेका छन् ।

मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार आलेले रेग्मीको सन्दर्भमा पहिला अदालतको आदेश कुर्नेछन् र त्यसैअनुसार रणनीति बनाउनेछन् । आलेसँग पहिलो प्रयासलाई सहयोग हुने वा नहुने अदालतमा भर पर्नेछ ।

अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार निलम्बन गर्न पाउने अन्तिम आदेश दिएमा मन्त्री आलेको प्रयासले सहज गति लिनेछ ।

निलम्बनले निरन्तरता पाएमा बोर्डले गठन गरेको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । उपसमितिले प्रतिवेदन बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएलगत्तै बोर्डले सीईओ रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोध्नेछ ।

बढीमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनेर बोर्डले रेग्मीलाई बर्खास्त गर्नेछ । त्यसलगत्तै नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाउने प्रक्रियामा मन्त्री आलेले सचिव न्यौपानेलाई निर्देश गरेका छन् ।

आफूले सोचेझैँ सीईओ हटाउने यो प्रक्रियामा प्रवेश हुन नपाएको अवस्थामा भने मन्त्री आलेले दोस्रो रणनीति अपनाउने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालतले मन्त्रालयको पक्षमा आदेश नगरी सीईओ रेग्मीलाई निरन्तरता दिने अवस्था आएमा मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीलाई मन्त्रालयमा तान्ने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री आलेनिकट स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई पर्यटनविज्ञको रूपमा मन्त्रालयमा तानेर बोर्डमा कामु सीईओको व्यवस्था गर्ने तयारी उनले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैको तयारीका लागि सीईओ नहुँदा बोर्ड सञ्चालनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयारी पनि भइरहेको छ ।’

सीईओ नहुँदा बोर्डको वरिष्ठ निर्देशक स्वतः निमित्त सीईओ हुने अभ्यास छ । बोर्डले गर्ने निर्णयहरू भने बोर्डका सबै निर्देशकहरूको बैठकको सामूहिक निर्णयबाट मात्र हुने गरेको छ । विगतमा पनि सीईओ नहुँदा यस्तै अभ्यास गरिएको थियो, कार्यविधि नै तयार भने भएको थिएन । अहिले मन्त्रालय उक्त कार्यविधिको तयारीमा लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

यसरी, कार्यविधि बन्दा मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीलाई अदालतले हटाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा पनि काम लाग्नेछ भने हटाउने प्रयासमा अवरोध आएमा रेग्मीलाई मन्त्रालय तानेर बोर्ड सञ्चालन गर्न पनि उक्त कार्यविधि कामयावी हुने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले भने आइन्दा रेग्मीलाई सदस्यसचिव स्वीकार गरेर बोर्ड बैठक नबस्ने बताइसकेका छन् । त्यसैले सीईओ रेग्मीलाई जसरी पनि हटाउने मन्त्रालयको रणनीति छ ।

यी सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्दा सीईओ रेग्मीले राजीनामा दिने चर्चा पनि मन्त्रालय र बोर्डमा चलेको छ । रेग्मीले आफूनिकट पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई राजीनामा दिन सक्ने संकेत गरेका पनि छन् ।

मन्त्री आलेनिकट स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई मन्त्रालय तानेपछि भने छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाउने तयारी पनि भएको छ ।

सीईओको सचिवालय मर्मतसम्भार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पर्यटकीय गन्तव्य जीपीएस प्रणालीमा जोड्ने ५ करोड रुपैयाँको कार्यक्रमलगायतका विषयमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै रेग्मीलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

त्यसैगरी, कात्तिकमा लण्डनमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा अस्वाभाविक रूपमा बोर्डलाई करिब ८० लाख खर्च गराएको आरोप पनि सीईओ रेग्मीमाथि लागेपछि उनी पदमा छँदा दबाबमा छन् ।