भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमावर्ती क्षेत्रमै आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भु–भाग लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम उपलब्धीका रुपमा पेश गरेपछि नेपाली भूमी मिचिन लागेको संकेत देखिएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधान उन्मूख नभई थप विवादस्पद बनेको छ । सीमाका सवालमा बढ्दो भारतीय ज्यादति र नेपाल सरकारको कुटनीतिक प्रभावहिनताले बुहआयामिक सम्बन्ध भएको नेपाल–भारत सम्बन्ध थप दरारपूर्ण बन्दै गएको हो ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध जति घनिष्ट र बहुआयामिक छ, उत्तिकै विवाद पनि छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अभिव्यतिले विवाद र विरोधको शृङखला सुरु भएको छ ।
गत पौष १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमावर्ती क्षेत्रमै आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भु–भाग लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम उपलब्धीका रुपमा पेश गरे ।
जबकि सन् २०१९ मा नै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर व्यापारिक मार्ग खोलेको विरोधमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।
सडक निर्माण कार्य बन्द गर्न भनेको थियो । ढिलै भए पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले मोदीको अभिव्यतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । त्यस क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि तत्काल बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।
तर यसअघिको कुटनीतिक पत्रकै वेवास्ता गरेको भारतले नेपालस्थित आफ्नो दुतावास मार्फत प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सीमाको सवालमा पुरानै अडान कायम रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सीमा समस्या स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतीय दुतावासले आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट माघ २ गते नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न सरकारले भारतलाई पुन आग्रह गरेको छ ।
आफ्नो प्रेस वक्तव्यबाट छलफल मार्फत सीमा समस्या समधान गर्ने धारण सार्वजनिक गरेको भारतले तत्काल नेपाललाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
भारतसँग वार्ताका लागि कुटनीतिक पहलमा नेपाल सरकार नै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक माझ औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक त गर्यो तर देखावटी मात्र । नागरिकको आलोचनाबाट बच्नका लागि मात्र सरकारले भारतीय गतिविधिको विरोध गरेको देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्रालय नै यसबारे मौन रहनु रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
