एमाले हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन फुटाउन जोडबल लगाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर देउवाका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनु ठूलो चुनौती छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिनासम्म त ओली चुप रहे, गठबन्धन तोड्न चलमलाएनन्। जसै भदौ लाग्यो, त्यसपछि भने एमसीसीलाई माध्यम बनाएर गठबन्धन तोड्न ओली सक्रिय भए।
भदौ–असोजताका ओलीले विभिन्न स्रोतहरुमार्फत् नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धनबाट अलग भए एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने बचन मात्र दिएनन्, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउनसक्ने विश्वास पनि दिलाए।
खासमा त्यो बेला अमेरिकाले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवामाथि निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो। यसैका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँगै २४ भदौमा नेपाल आएकी थिइन्।
एमसीसी अनुमोदन देउवाका लागि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने ओलीले बुझेका थिए। त्यही भएर उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धन तोड्न देउवा तयार भए एमालेको समर्थनमा कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउन सक्ने र एमसीसी पारितका लागि एमालेले सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे।
ओलीको यो प्रस्ताव आफूलाई कमजोर बनाउने दाउ हो भन्ने देउवाको बुझाइ रह्यो। सत्तागठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने ओलीको प्रस्तावमा देउवा सहमत भएनन्।
यता, तीनै तहको निर्वाचन संघारमा छ। ‘एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ’ भनेर दाबी गर्नु एउटा कुरा हो।
तर, २०७४ मा जस्तो ओलीको ‘क्रेज’ अब छैन, न त त्यतिबेलाको जस्तो चुनावी एजेन्डा नै छ। बरु, एमाले विभाजित भएको छ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु वर्तमान गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गए भने एमालेको हालत कस्तो होला, ओलीले परिणाम आकलन नगरेका पक्कै छैनन्।
त्यसैले, सकभर आफू पनि चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन समेत ल्याउने प्रयास ओलीले जारी राखेकै छन्। १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश–२ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धनको निर्णय गरेबाट पनि ओली सत्ता गठबन्धनबाट त्रसित रहेछन् भन्ने देखिन्छ।
माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कार्बाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएको विषयमा एमालेले भदौदेखि नै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन तोड्ने पछिल्लो अस्त्र भने यही अवरोधलाई बनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षबाट अवरुद्ध भए पनि सदन नियमित गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमालेको अवरोधका कारण दबाबमा छन्। र, अवरुद्ध सदन सञ्चालनको प्रयासस्वरुप उनी २४ पुसमा बालकोटस्थित ओली निवास पनि पुगिसकेका छन्।
त्यो भेटमा देउवा र ओलीबीच के–कति कुराकानी भयो, विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर, अनौपचारिक स्रोतहरुमार्फत् ओलीले त्यसअघि नै सत्तागठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जान सहमत भए सदनको अवरोध खोल्न एमाले तयार रहेको सन्देश पठाएकाले बालकोट भेटमा पनि ओलीले सत्ता गठबन्धन तोडेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ।
देउवा–ओलीबीचको त्यो भेटपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ४ माघमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आगामी वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखे। खासमा समय अगावै निर्वाचन गर्न तयार हुने हो भने मात्र सदनको अवरोध खोल्ने प्रस्ताव ओलीले राखेपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउने अस्त्रस्वरुप प्रचण्डले पनि वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।
एमालेबाट भइरहेको सदन अवरोधबाट सिर्जित दबाब–तनावबाट छिटो मुक्त हुन चाहन्छन् प्रधानमन्त्री देउवा। यस्तोमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नै सदन अवरोध लम्ब्याउनु भन्दा ‘अग्रिम निर्वाचन’ गर्ने प्रस्ताव राखिदिएपछि उनलाई सहज भएको छ।
अबरुद्ध सदन खोल्न सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने विकल्प तत्कालका लागि टरेको छ। ओलीको अर्को तुरुपले पनि फेल खाएको छ ।
