प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका पक्षमा एकमत कायम गर्न सकेका छैनन् । धेरैले उनको यस खालको प्रस्तुतिलाई निर्वाचन समयमै गराउन सरकारको अनिच्छाका रुपमा लिएका छन् ।
बाहिरबाट बढिरहेको दबाबलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेर अझै अमूर्त भाषामै अल्मल्याउन खोजेको कतिपयले बुझेका छन् ।
नगर र गाउँसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यो भनेको आगामी फागुनअगावै चुनाव हुनुपर्ने भनेको हो ।
अब अहिले चुनावको तिथि घोषणा गरेमा फागुन त परै जाओस्, वैशाखमा हुने सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गएको छ ।
सरकारलाई चुनावको गृहकार्यबाट विमुक्त गराउन गठबन्धनकै नेताहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागि परेका छन् । यसका निम्ति उनीहरुले संविधान र कानुनका अनेक छिद्र खोजेका छन् ।
उनीहरूलाई संविधान र ऐनका प्रावधानका अस्पष्टता र रिक्तता मात्र खोजेर पुगेको छैन, कानुनमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा समेत भएका व्यवस्था उल्टाएर चुनाव पर धकेल्ने खेलमा लागेका छन् छ ।
कानुनै संशोधन गर्ेका थिए भने यो सरकार आएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ, चुनावप्रति इच्छा, तत्परता र प्रतिबद्धता हुँदा उहिल्यै गर्न सकिने काम थियो ।
तर उनीहरूलाई बहाना चाहिएको छ । त्यसैले कानुनका प्रस्तावित मसौदा टेबुलमुनि लुकाएर बाहिर कानुनै छैन भनेर भाषण गर्छन् । कानुन बनाउने ठाउँमा आफू बस्ने अनि कानुन छैन भनेर कोकोहोलो मच्चाएर नेपाली जनतालाई मूर्ख सम्झिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको टेको लिएर देउवा जति धेरै दिन सरकारमा रहन्छन् , कांग्रेसको बचेखुचेको साख पनि वाग्मतीमा मिल्नेछ ।
तर नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवा पनि अब प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फकाएर आफ्नो पार्टीको साख गिराउने पक्षमा देखिएका छैनन।
माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावलगत्तै देउवाले गठबन्धनबाट अलग्गिने निर्णय गर्ने तयारी समेत गरेको स्रोतले बताएको छ ।
