विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमध्येको अमेरिका नेपालमाथि आक्रोशित भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले अनौठो व्यवहार गर्न थालेको कुरा नेपालमा प्रष्टै भइसकेको छ ।
अमेरिकाले कोरोना कहरको कारण भन्न मिल्ने गरी नेपालसँग नाकाबन्दीसरहको असन्तुष्टि पोख्न थालिसक्यो ।
नेपालका विभिन्न सरकारी तथा फौजी निकायका अधिकारीले गर्ने साइबर सेक्युरिटी र पाइलटसम्बन्धी अध्ययनलगायत अमेरिका भ्रमणका प्रायःजसो कार्यक्रम हाल एक महिनाका लागि रोक्का छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखी उक्त कुराको जानकारी दिएको श्रोत बताउँछ तर त्यहाँका पदाधिकारीहरु यसबारे मुख खोल्न तयार छैनन् ।
पहिलो चरणमा जनवरी १० देखि लागू हुने गरी नेपालबाट अफिसियल अमेरिका भ्रमण बन्द छ भनिँदैछ । दूतावासले फेब्रुअरी १० मा अर्को सूचना जारी गरेपछि बल्ल बाँकी कुरा प्रष्ट हुनेछ ।
अर्थात्, बन्द गरिएका भ्रमणहरु खुलाउने सम्भावनाबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न । अमेरिका जानका लागि केही कर्मचारीले भिसा पनि लगाइसकेका थिए ।
अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने कारण त्यस्तो बन्देज लगाएको त होइन ? आशंका अनेक छ । सबैथरि नेताले एमसिसीलाई अनुमोदन नगरी दोग्ला कुरा गर्न थालेकोमा अमेरिका असन्तुष्ट रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
उता, एमसिसीबारे अध्ययन गर्न सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रले अलग्गै टोली बनाएको कुरा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘एमसिसी पास गर्न चर्को दबाब बढ्दो छ ।
यसको समग्र अध्ययननिम्ति सरकारीस्तरको कार्यदल बनेको छ । त्यसको रिपोर्टका आधारमा धारणा बन्छ । पार्टीको अलग्गै कार्यदल छैन भनेको हो मैले तर मिडियाले बंग्याइदिए ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने र यो सम्भाmैता नेपालको हितमा रहेको ठोकुवा गरिसकेका छन् । तर, उनलाई यतिबेला गठबन्धनसँगै एमालेको साथको खाँचो छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने नजवाफ अर्थात पर्ख र हेरेको रणनीति अंगालिरहेका छन् ।
आफू सरकारमा रहेका बेला एमसीसी पास गराउन हात धोएरै लागेका ओली अहिले भने आफ्नो स्वार्थका लागि चुपचाप रहेका छन् । एमालेले एससीसीलाई चुनावी मसलाका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भाव्यता बढेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी पार्टीहरु आवश्यक छलफलपछि मात्रै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
