चार पटकसम्म स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि १० दिन पर सरिनुको मुख्य कारण कोरोना सङ्क्रमणलाई देखाइएको छ । वास्तविक कारण भने अरू नै रहेको स्रोतको दाबी छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको हो । सभामुखको आदेशले राति नै बैठक स्थगितको सूचना जारी गरिएको हो । कुनै पनि सूचना प्रायः कार्यालय समयमा नै जारी गरिन्छ । नभए अर्को सदन बिहानै सूचना जारी गरिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकमा अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रवेश गराउने विषयले पनि प्रवेश पाएको तर त्यसमा कुरा नमिलेको एक नेताले बताए । गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने मत बलियो रहेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबुल गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने प्रस्ताव राखे पनि बैठकले स्वीकार नगरेको स्रोतको दाबी छ । तत्काल एमसीसी संसद्मा पेस गर्न नहुने अडानपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १० दिन पर सार्न रातारात सूचना जारी गर्न लगाइएको बुझिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूबीच सो सहमति हुनुअघि नै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसीसी० पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका चार मुख्य दलबीच साँझको गठबन्धन बैठक बस्नुअघि नै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट पास गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अघि नबढाए सो परियोजना अब फिर्ता हुने र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा नै असर पर्ने भन्दै स्पष्ट धारणा दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
सोही छलफलमा आगामी तीन तहकै निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएपछि एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो ।
‘एमसीसी संसद्बाट पास गर्न सघाउने हो भने निर्वाचनमा पनि एकै साथ अघि बढ्न सकिन्छ, होइन भने गठबन्धन कायम नरहन पनि सक्छ, एमसीसीमा पनि सहमति गरौं, अन्य विषयमा पनि सहमतिका साथ अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट धारणा रह्यो ।
होइन भने जोसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट धारणासहित प्रधानमन्त्री अघि बढेपछि एमसीसीमा सहमति जुटेको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक काँग्रेस नेताले भने । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धनभित्र तनाव बढेको छ । गठबन्धनका अन्य दलले भने एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित नभएको अवस्थामा गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध चार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गन नहुने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले अहिले तेस्रोपटक एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । सत्ता गठबन्धनकै दलहरूका असहयोगका कारण यसअघि उनी एमसीसी अगाडि बढाउन असफल भएका थिए ।
देउवाले एमसीसीको विषयमा सहमति जुटाउन आइतबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेको देउवाको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।
