प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर स्थगित गरेर सरकारको काममा असहयोग गरेको आरोपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालिएको छ।
सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० पारित गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि रातारात संसद्को बैठक स्थगित गरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन लागिएको स्रोतले बताएको छ।
शनिबार राति पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसद्को बैठक १० दिन पर धकेलेको सरकारको आरोप छ। संसद्को बैठकलाई बिजनेस दिन नसके सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित गर्ने चलन छ।
तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा संसद् बैठक लामो समय स्थगित गरिएपछि पदीय आचरण नगरेको आरोपमा सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन गृहकार्य सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसिसी सदनमा टेबुल गराउन चाहन्छन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गर्ने सर्तमा मात्र एमसिसी अघि बढाउन चाहन्छन्। प्रतिपक्षी एमालेले पनि सभामुखले गैरसांसदलाई संसद् बैठकमा बस्न अनुमति दिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।
एमालेले गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसिसी पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसमा सरकार सहमत भए एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेका छन्। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित नगर्ने हो भने गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेत पनि गरिसकेका छन्।
गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै त्यसमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसद् बैठक १० दिन पर धेकेलेको र सभामुखकै कारण एमसिसी टेबुल हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले निकालेको स्रोतको दाबी छ।
गठबन्धन तोडे पनि सभामुख बाधक हुन सक्ने भएकाले उनलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालिएको स्रोतको भनाइ छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ खण्ड ९ग० मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी कुनै सदस्यले नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ९६० खण्ड ९ग० बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने भनिएको छ।
संसद्मा यति बेला एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का १९, लोकितान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० का १ गरी २ सय ७१ सदस्य छन्। एमाले, कांग्रेस, जसपा, लोसपा, राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपासहितका सांसदलाई एकीकृत गरेर सभामुखविरुद्ध मतदान गर्न लगाउने खेल पनि सुरु भएको छ।
कुल २ सय ७१ मध्येबाट संसद्मा दुईतिहाइ पुग्न १८१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, जसपाका १९ सांसदले सभामुखविरुद्ध मतदान गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। यसो भए अझै तीन मत पुग्दैन।
यसका लागि स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त साना एकसिटे तीन दलको आवश्यकता पर्छ। एमालेको आग्रहमा लोसपाले पनि सहयोग गरे स्पष्ट दुईतिहाइले सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ भन्दै तयारी थालिएको स्रोतको दाबी छ। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
