प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा हात हालेपछि देश मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रि शक्तिसमेत झस्किएका छन् । खास गरी अमेरिका र चीनको चाँसो सो परियोजनामा बढेको छ ।
गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूराजनीतिक चेपमा नेपाल परेको बताएपछि सहभागी नेताहरू अलि छक्क परेका थिए।
एमसीसीका कारण काठमाडौँमा भइरहेको वासिङ्टन र बेइजिङको भूराजनीतिक टकराव त यसले स्पष्ट गर्छ नै प्रधानमन्त्री देउवा कति दबाबमा छन् भन्ने पनि देखाउँछ।
बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा यताउति नगरी तत्कालै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, सत्तारुढ दलहरुबीच अझै पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा साझा धारणा बनेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले भनेजस्तै उनको नेतृत्वमा सरकार बनेयताका राजनीतिक र कूटनीतिक उछलकुदबाट स्पष्ट हुन्छः अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट यहाँको संसदबाट अनुमोदन गराइछाड्न चर्को दबाब दिइरहेको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसीलाई लिएर सशंकित छ। अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक टकरावका बीच नेपालको संसदमा दुई वर्षयता अड्केको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको भविष्यबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति अनिर्णीत बनेका छन्।
जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीका एक वरिष्ठ अधिकारीले केही साताअघि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भिडिओ संवादमा एमसीसी सम्झौता तत्काल अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका थिए।
‘एमसीसीका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले सम्झौता अनुमोदन नभए त्यसले अमेरिकी जनता र सरकारले नेपाललाई दिएको सहयोगको अपमान हुन जाने बताएका थिए। उनले कि एमसीसी अनुमोदन गर्न कि अस्वीकार गर्न देउवा र दाहाललाई सुझाएका थिए,’ भिडिओ वार्ताबारे जानकार स्रोतले भन्यो।
त्यसक्रममा अमेरिकी अधिकारीले नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरे सहयोग अन्यत्रै लैजाने चेतावनी दिएका थिए।
उक्त भिडिओ वार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाका तर्फबाट थप दबाबमा परेको बताइएको छ। एक महिनाभित्रै संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका निम्ति देउवाले गरिरहेको पहलले पनि यही देखाउँछ। अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएको यो नै पहिलो घटना भने होइन।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार केही समयअघि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले देउवासँग एमसीसीबारे चासो राखेकी थिइन्। तर, देउवाले एमसीसी अमेरिकाको अनुदान सहयोग रहेको भन्दै त्यसमा चासो नदिन आग्रह गरेका थिए।
सरकारी अधिकारीका अनुसार चिनियाँ अधिकारीबाट बेलाबखत अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एमसीसी अनुमोदन भए त्यसले चीनको सुरक्षा स्वार्थमा हानि गर्ने त होइन भन्ने खालको उनीहरुको चिन्ता र चासो पाएका छौं। तर चीनकै कारण एमसीसीमा नेपाल अनिर्णीत बनेको भन्ने भाष्यप्रति भने उनीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन्।’
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोगबारे चीनले चासो राख्ने गरेको बताउँछन्।
‘
यही साता चिनियाँ विदेश विभागका प्रमुख सङ ताओले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भिडिओ वार्ता गरेका थिए। उक्त भिडिओ वार्तामा चिनियाँ पक्षले एमसीसीबारे चासो दर्शाएको या नदर्शाएको बाहिर आएको छैन।
तर, एमसीसीबारे नेपालमा बहस तातेका बेला चिनियाँ पक्षसँग संवाद भएका घटनाबाट कतै चिनियाँ पक्षले एमसीसी अनुमोदन हुन नदिन भूमिका खेलेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ जन्माएको छ।
माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिकाले अस्वीकार गरेको र संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने भनेर माओवादीले आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रष्ट राखेको बताउँछन्।
‘हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका छौँ। अब देउवा र ओलीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनाएको सत्तारुढ कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सहमति भए एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने बताए।
