अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नहुने प्रस्ट पारेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र बहस चलिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनको विकल्पमा जान नेपाललाई आग्रह गरेकी छन् ।

एमसीसीकै सन्दर्भमा उनले भदौ २४ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् ।

एमसीसी मुख्यालय वासिङ्टन डीसीबाट शुक्रबार बेलुकी भर्चुअल संवाद गर्दै सुमारले भनिन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने केही विषयमा स्पष्ट पार्न र आवश्यक परे संशोधनसमेत गराउन पहल गर्ने भन्दै सहयात्री दलहरूसँग राय लिएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता फागुन १६ ९फेब्रुअरी २८० भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्री ९देउवा० र अध्यक्ष ९दाहाल० ले सेप्टेम्बर २९ ९असोज १३० मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।’ राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न दुई नेताले समय मागेको उनको भनाइ छ ।

नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार ९माघ २१ मा० एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिइन् । ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।’

निर्धारित मितिभित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएमा सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डमा रहने पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी मार्च २२ ९चैत ८० मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ । ‘अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ,’ सुमारले भनिन् ।

एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट बहस भइरहे पनि त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने उनले प्रस्ट पारिन् । भनिन्, ‘७५ वर्षभन्दा बढीको यो ऐतिहासिक मित्रतामा जोडिन पाएकामा एमसीसी पनि गर्व गर्छ ।

नेपाल सरकारले अमेरिकी जनताबाट एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै निर्णय गरोस्, नेपाली जनताप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता सदा कायम रहनेछ ।’ तर, नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि गरिएको यो सम्झौता अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने घडीको प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको पनि उनले बताइन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको हो । अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजस्तै संसद्बाट पारित गराएर प्रचलित कानुनभन्दा माथि लग्न खोजिएको भन्दै सत्तामै भएका दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराबीचमा पनि द्वन्द्व भएको थियो । ओलीले सार्वजनिक रूपमै सभामुख महराले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए भने महराले पनि अहिले आएर यो विषय स्विकारेका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रसमेत विवाद चर्किएपछि पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।

देउवा सरकार आएपछि ५ दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । उनीहरूबीचको छलफलमा प्रगति नभएपछि कार्यदलले काम गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूलाई खनालले जानकारी दिइसकेका छन् ।

एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ । एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ रु डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको कुराकानी-

एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ, संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ, त्यसप्रति असहमति पनि अभिव्यक्त भइरहेको छ, एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ रु के प्रगति भइरहेको छ रु

म समग्र दृष्टिकोणबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु । तपाईंलाई थाहा नै छ, हामीले गत सेप्टेम्बर २९ ९असोज १३० मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबाट संयुक्त पत्र प्राप्त गरेका थियौं । जसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न ४ देखि ५ महिनाको समय लागि अनुरोध गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई लिएर एमसीसीले शुक्रबार ९माघ २१० प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको छ ।

उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।

उहाँहरूले माग गरेको समयअवधिलाई एमसीसी सम्मान गर्छ । र, समयमै सम्झौता अनुमोदन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जसको समयसीमा उहाँहरूले पत्रमार्फत तोक्नुभएको हो, त्यो म्याद फेब्रअरी २८ नै हो । एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने रोजाइ नेपाल र मात्र नेपालको हो । नेपालको आर्थिक विकासको लागि एमसीसी प्रतिबद्ध छ । हामी अनुमोदनको प्रक्रिया सकिएर सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं, जसले गर्दा नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि काम हुन सकोस् ।

तपाईंले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले नै राखेको प्रस्तावअनुसार फेब्रुअरी २८ ९फागुन १६० को समयसीमा मानिएको हो, तर यो समयअवधिमा एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संसद्ले कुनै निर्णय गरेन भने म्याद थपिन्छ कि थपिँदैन रु

प्रधानमन्त्री ९देउवा० र अध्यक्ष ९दाहाल० ले सेप्टेम्बर २९ ९असोज १३० मा पठाएको पत्रमा देखि ५ महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयअवधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।

समयसीमा समयलाई लिएर म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अन्तिम मिति फागुन १६ नै हो त रु यो सयमसीमामा सम्झौता अनुमोदन नभए के हुन्छ रु

फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन भएन भने सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मार्च २२ ९चैत ८० मा बस्ने एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकमा छलफल हुनेछ । अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ ।

एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट नि बहस भइहरेको छ रु एमसीसी अनुमोदन नभएमा दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ रु
अमेरिका र नेपाली जनताबीच विद्यमान सम्बन्धमा हामी गर्व छौं । ७५ वर्षभन्दा बढीको यो ऐतिहासिक मित्रतामा जोडिन पाएकोमा एमसीसी पनि गर्व गर्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी जनताबाट एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै निर्णय गरोस्, नेपाली जनताप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता सदा कायम रहनेछ ।

नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले उक्त सम्झौताका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । संशोधनको विषयमा एमसीसीको प्रतिक्रिया के छ रु

म स्मरण गराउन चाहन्छु कि, एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।

केही महिनाअघि तपाईंले नेपालको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीसहित यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । तपाईंसँग उनीहरूले जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, प्रक्रिया त्यहीअनुसार अघि बढेको छ रु

प्रधानमन्त्री ९देउवा० र अध्यक्ष ९दाहाल० ले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ, एमसीसी बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा पनि त्यही छ । हामीले उहाँहरूको समर्थन र सामूहिक भनाइलाई स्वीकार गरेका छौं ।

उहाँहरूको संयुक्त वचनबद्धतालाई हामीले कदर पनि गरेका छौं, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न गठबन्धनले नेतृत्व गर्नेछ र यो काम फेब्रुअरी २८ भित्र हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कान्तिपुर दैनिकबाट ।