अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०का दुई परियोजनामा खर्च हुने प्रारम्भिक ढाँचा स्पष्ट छ । उक्त ढाँचाअनुसार रुपन्देहीको बुटवलदेखि दाङको लमहीसम्मको सडक बनाउने र रातोमाटे, लप्सीफेदी, दमौली, बुटवलदेखि सुनौलीसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हुनुपर्ने हो ।

तर, एमसीसी सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि संसद्मा प्रवेश नपाएपछि निजी क्षेत्रका अगुवाले यस विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरूले लगानीको बाटो खोल्न एमसीसी आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ९एफएनसीसीआई०का अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घ ९सीएनआई०का अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान०का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले एमसीसी नितान्त विकासको एजेन्डा भएको र यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

विकासको एजेन्डा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले एमसीसीलाई आफूले विकासका रूपमा लिएको भन्दै हाम्रो कमजोर पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने दातालाई स्वागत गर्नैपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एमसीसी फिर्ता भए नेपाललाई नै घाटा हुने, विश्वमञ्चमा गलत सन्देश जाने र पूर्वाधार निर्माणमा आएको सहयोग फिर्ता हुँदा नेपाललाई घाटा हुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले एमसीसीको अनुदान सीधै निर्माणमा खर्च हुने र अरू अनुदानजस्तो सामाजिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले एमसीसी सीधा विकाससँग जोडिएको सहायता भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “एमसीसी फिर्ता भए भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्न आँट कसैले गर्दैनन् ।” पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो अनुदान नेपालका लागि उदाहरणीय परियोजना बन्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने समस्या छ तर एमसीसी परियोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनैपर्छ ।”

इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले नेपालको विकास सन्दर्भमा सबै अनुदानलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्दै यूएसएआईडीबाट अहिले पनि आइरहेका सहयोगमा कहिल्यै विवाद नआएको तर एमसीसीमा विवाद गर्नु आश्चर्यको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजनीतीकरण नगर्न आग्रह

निजी क्षेत्रले एमसीसीका विषयमा धारणा प्रस्ट पारिसकेको र राजनीतीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, “राजनीतिक रूपमा के हो, त्यो हाम्रो सरोकार होइन ।” परम्परागत रूपमै विकास खर्च अनुदानबाटै चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुदान लिने–नलिने भनेर छनोट गर्न थाले पूर्वाधार विकासको प्रक्रियामा असर पर्ने पनि बताउनुभयो ।

सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले एमसीसीलाई धेरै राजनीतिक मुद्दा नबनाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने र विकासको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा सरकारको क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनुभयो । इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रक्रिया मिलाउने दायित्व सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको हो भन्दै यस्ता विषयमा राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बिजुली बेच्न पाउने आशा

अध्यक्ष आचार्यले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भए नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताउँदै एमसीसीबाट आएको अनुदानले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् बेच्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु जरुरी रहेको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण भएपछि वृद्धि भएको उत्पादन बेचेर देशले आर्थिक लाभ लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले ऊर्जा उत्पादकहरूको चाहना जतिसक्दो चाँडो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनुन् भन्ने रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा बचत भइरहेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न पनि एमसीसी अनुदानबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनबाट मद्दत मिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो अनुदानबाट विद्युत् वा सडक निर्माण गर्ने हो ।

सडकको स्तर पनि खस्किएको छ । यसको सुधारका लागि पनि काम गर्न सकिन्छ ।” गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।