नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गराउने र नगराउने भन्ने दुई पक्ष खेखा परेका छन् । नागरिक समाजका साथै राजनीतिकर्मीहरु नै दुई भागमा विभाजित भएका छन् ।

नेताहरुबीच एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा राजनीतिक वातावरण वनाउने कुरामा सहमति हुन सकेको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैको विचारमा भिन्नता देखिएको छ ।

माओवादी र कांग्रेसमा एमसीसी राष्ट्रहित विपरित छ भन्ने तप्का पनि बलियो छ। तर, यतिहुँदा हुँदै पनि एमाले अध्यक्ष् केपी ओली, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका नेता एमसीसी पारित गराउनै पर्ने चर्को दवावमा छन् । अन्यथा नेपालले पनि श्रीलंकाकै नियती भोग्नुपर्ने नेताहरु वताउँछन् ।

चरम आर्थिक संकटमा श्रीलंका
करिव दुई वर्षअघि एमसीसी खारेज गरेको श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ। मुद्रास्फीतिले रेकर्ड तोडेको छ भने गएको नोभेम्बर महिनामा मात्र श्रीलंकाको मुद्रास्फीति ११।१ प्रतिशत पुगेको छ ।

विश्व बैंकको सन् २०१९ को रिपोर्ट अनुसार श्रीलंका दक्षिण एसियामा माल्दिभपछि दोस्रो धनी मुलुक थियो। तर, कोरोना महामारीपछि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रति व्यक्ति आय ४ हजार ६७। ८५ डलर रहेको श्रीलंका मानवीय संकट बढ्दै जाँदा सन् २०२२ को कुनै पनि महिनामा टाट पल्टेको घोषणा हुन सक्ने जनाईन्छ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या विदेशी ऋणको भार हो । १ वर्षभित्र सरकार र निजी क्षेत्रले मात्रै ७ अर्ब ३ करोड डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने भाका छ । त्यसमध्ये चीनको मात्र ५ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण छ ।

एमसीसी खारेज गरेपछि श्रीलंकमा डलरको अभाव छ। अव उसले डलर पनि महंगो मुल्यमा किन्नु पर्ने अवस्था छ। ऋण तिर्न मात्र होईन, आयातका लागि पनि डलर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। डलरको सञ्चिति घट्ने तर नथपिने भएपछि अर्थतन्त्रमा संकट पर्नु स्वाभाविक नै हो। मानिसमा आज कमायो, खायो अब भोलि के गर्ने भन्ने सन्त्रास देखिन्छ । यो अवस्था लामो समय रहिरहे आयात पनि रोकिन सक्छ ।

यहाँसम्म कि श्रीलंकाले गुगल म्यापको प्रयोग गर्नसमेत नपाउने अवस्था आउन लागेको छ । किनकि, श्रीलंकासँग त्यसका लागि पैसा दिने अवस्थासमेत नरहन सक्ने श्रीलंकाका नेता र अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

सन् २०२१ को नोभेम्बरमा ९।५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । राष्ट्रपति राजापाक्षले देशमा आपत्काल घोषणा गरेका छन् । उनले खाद्यान्न वितरणलगायत व्यवस्थापनका लागि सेनालाई विशेष अधिकार दिएका छन् ।

श्रीलंकाका प्रमुख बैंकहरूको विवरणअनुसार देशको विदेशी मुद्रा भण्डारण तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सबै नागरिकलाई आफ्नो साथमा रहेको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ । श्रीलंकामा कर्मचारीलाई तलव दिनसमेत हम्मे–हम्मे परेको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

श्रीलंकामा कसरी खारेज भयो एमसीसी ?

श्रीलंका सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि २००१ देखि नै पहल गर्दै आएको थियो। लामो प्रयासपछि २०१६ को डिसेम्बर १३ मा एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलंकालाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गर्यो। २०१७ को सेप्टेम्बर २० मा श्रीलंका सरकारले कम्प्याक्ट अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पार्यो।

त्यहाँको अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुरुप ४८० मिलियन डलर बराबरको एमसीसी अनुदानलाई अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अनुदान राजधानी कोलम्बोको ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नती तथा पूरै देशभर भूमि व्यवस्थापनको काम गरिने बताइएको थियो।

२०१७ कै डिसेम्बर १९ मा एमसीसीको बोर्ड पुनः एमसीसीमा श्रीलंकलाई छनोट गरी कम्प्याक्ट निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो। २०१८ को अगस्ट १३ मा अमेरिकी कंग्रेसले कंग्रेसनल नोटिफिकेसन जारी गर्दै श्रीलंकासँग संवाद अगाडि बढाउने जनायो। २०१९ को अप्रिल २५ मा एमसीसीको बोर्डले श्रीलंकाको पाँच वर्षे कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्यो।

सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा जस्तै सार्वजनिक रुपमा यसको विरोध भयो। सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदालाई अध्ययनका लागि भन्दै सार्वजनिक ग¥यो। मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक बहसको विषय वन्यो।

त्यहाँका राष्ट्रपति मैत्रापाला शिरिसेनाले क्याविनेटबाट आएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरिदिए। राष्ट्रपतिले रोक लगाएपछि श्रीलंकाका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले त्यसको कारण सोधिन। टेप्लिज तिनै ब्यक्ति हुन् जसको कार्याकाल ९सन २०१७० मा नेपालमा पनि एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यतिबेला संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता थिए, महिन्दा राजापाक्षे। उनले त्यतिबेला नै संसदमा विदेशी सहयोग लिने विषयमा हतार गर्न नहुने भन्दै बोलेका थिए। श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध नागरिकस्तरबाट समेत भयो। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत गरिने भूमि व्यवस्थाले हाल श्रीलंका सरकारसँग रहेको भूमि अधिकार अमेरिकी सरकारसँग पनि जाने र उसले त्यहाँ जमिन किन्न पाउने भन्दै विरोध चर्कियो। राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा पनि उठे।

प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंगे र राष्ट्रपति शिरिसेनाबीच एमसीसी सम्बन्धी मतभेदका कारण राष्ट्रपतिले २०१८ मा संसद नै विघटन गरिदिए। उनले आफैले पराजित गरेका पूर्व राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरे।

तर, त्यहाँको अदालतले संसद विघटनको निर्णय खारेज गरिदियो। संसदमा महिन्दा राजापाक्षेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। तीन पटकको मतदान पछि राजापाक्षे प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए। पुनः विक्रमासिंगे प्रधानमन्त्री बने।

२०१९ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा महिन्दा राजापाक्षेका भाइ गोतावोया राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। गोतावोया राष्ट्रपति भएसँगै आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे।

सपथ लिएसँगै राजापाक्षेले आफ्नो प्रतिपक्षमा हुँदा दिएको अभिव्यक्ति अनुरुप एमसीसीको अध्ययनका लागि विशेष कमिटी गठन गरे। कमिटीकै अन्तरिम प्रतिवेदनका आधारमा विक्रमासिंगे सरकारले अगाडि बढाएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी कम्प्याक्टलाई रोक लगाए। एमसीसीमा रोक लगाएपछि चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको जानकारहरु वताउँछन्।