बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै प्रेमिलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत ४ माघमा र १० माघमा गरेको विभिन्न पदको विज्ञापनको सूचना निकाल्दा आरक्षण कोटामा थारु समुदायलाई सिट नछुट्याएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा आयोगले विज्ञापनमा समाबेशी समुहतर्फ थारु क्लष्टरलाई छुटाँउदा संविधानप्रद्धत रोजगारको हक अबरुद्ध हुन पुगेको र विज्ञापन गैरसंबैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा विज्ञापन बदर गरी थारु क्लष्टरलाई समेटेर नयाँ विज्ञापन आह्वानको माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उक्त रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
