नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका कारण पदबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड एवं पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने सभामुखको बाध्यताका कारण उनी पदबाट हटाइने खतरा बढेको छ ।
विषयमा अहिले विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाले धारणा सार्वजनिक गर्नु स्वभाविक पनि हो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै एमसीसी संसदमा पेश गर्न सर्त राखेपछि यो विषय पेचिलो वनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सभामुख सापकोटालाई एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्दिनँ भन्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। सापकोटाले एमसीसीमा अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर अनावश्यक चासो राखेको कांग्रेसको वुझाई छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वसभामुख र संविधानविद्ले पनि सरकारले एमसीसी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न चाहे त्यसलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। बुधवार नेकपा–एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा बोल्दै सरकारको बिजनेस संसदमा लैजाँदा सभामुखले रोक्नै नमिल्ने बताए।
यसैविचमा, अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार बिहान नेपालका प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए भने ओलीलाई भने ‘एमसीसी अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिए।
लुले अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन। एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् ।
यो फोन सम्वादसँगै एमसीसी परियोजना संसदमा लैजाने पर्ने दवावमा नेताहरु छन् । तर, सभामुखमा सापकोटा रहुञ्जेल एमसीसी अघि बढाउन नसकिने भन्दै उनलाई हटाउने प्रयास थालिएको स्रोतहरुको भनाइ छ। त्यसका लागि गोप्य रुपमा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन समेत भईरहेको छ।
चर्को अमेरिकी दबाबपछि कांग्रेसभित्र सभामुखलाई हटाएर र गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सभामुख हटाउन दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सांसद चाहिन्छ। सभामुखलाई हटाउन कतिपय एमाले नेताले पनि सघाउने कांग्रेस नेताहरुको आँकलन छ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मासेको भन्दै उनकै पार्टीका सांसदहरु, माओवादी, कांग्रेस र जसपाका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको मागसहित हस्ताक्षर बुझाउदै भौतिक उपस्थितिसमेत जनाएका थिए । त्यसपछि अदालतबाट सांसदको मागअनुरुप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियक्त भएका थिए ।
