नेकपाबाट निकालिएका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने १४ भाइको साँसद पद खुस्काउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ सकिएको छ ।
५ नम्बर इजलासका न्यायाधीश इश्वर खतिवडासहित कुमार रेग्मीले यससम्बन्धी तीन थान छुट्टाछुट्टै मुध्दाको सुनुवाइ सकी निर्णय सुनाउन लाग्दैछन् ।
ओलीले उत्प्रेषण अन्तर्गत भदौ १७ गते १४ भाइको पद नखाएको भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर रीट दर्ता गराएका थिए ।
यता, प्रधानमन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अकस्मात संसद सचिवालयमा महाअभियोग पत्र दर्ता भएपछि यतिबेला पुनः राजनीतिक सरगर्मी तातिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई ‘गम्भीर षडयन्त्र’को रुपमा ब्याख्या गरिसकेको छ । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा भने महाअभियोग पत्र दर्ता भइसकेको छ ।
सो कुराको जानकारी संसद सचिवालयले पत्रमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र स्वयं जबरालाई दिइसकेको छ ।
महाभियोग संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ अनुसार जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन् ।
उक्त समितिले बढीमा तीन महिनाको समय लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ३ मा छ ।
कति चाहिन्छ सांसद संख्या ?
अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् । त्यसमध्ये ४ जना सांसद कारबाहीमा परेर पद रिक्त छ । तर, ती ४ जनाको पनि संख्या गणना भने हुन्छ ।
संसदमा हाल एमालेको ९७, कांग्रेस ६१, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ५०, नेकपा एकिकृत समाजवादी २४, जसपा १९ र लोसपाको १३ सिट छ । त्यस्तै जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको १–१ सिट छ ।
महाभियोग पारित हुन १ सय ८१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेक संसदमा १ सय ७४ मत मात्र पुग्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पास हुनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा हुनुपर्छ ।
