पूर्वसभामुख तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवाष नेम्वाङले निकटहरूसँग भन्न थाल्नुभएको छ– ‘मैले अध्यक्षलाई हुँदैन है भनेर सम्झाएको त हो तर मनाउन सकिनँ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा नजान आफूले दिएको सुझाव अध्यक्ष ओलीले नटेरेपछि निराश हुनुभएका नेम्वाङले चार जना न्यायाधीशमाथिको सम्भावित महाभियोगका सन्दर्भमा पनि मन मिल्नेहरूसँग यसो भन्ने गर्नुभएको छ ।

संविधान र कानुनका जानकार अनि लामो समय संसदीय राजनीति गरेका नेम्वाङजस्ता धेरैको सुझाव नमानेर ओली निरन्तर आफ्नै तालमा हिँडेपछि पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै एमालेले अकल्पनीय राजनीतिक क्षति व्यहोरिसकेको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले लगाएको महाभियोगलाई काउन्टर दिन प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला सुनाउने चार जना न्यायाधीशविरुद्ध अर्को महाभियोग ल्याउने ओलीको संकेत बुझेपछि एमालेका केही नेता तनावमा छन् ।

महाभियोग प्रकरणमा छलफल गर्न एमालेले आइतबार राति सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओली चोलेन्द्रको पक्षमा एग्रेसिभ ढंगले प्रस्तुत भएपछि केही नेताले आवेगमा निर्णय लिन नहुने मत राखे ।

औपचारिक निर्णय संसदीय दलको बैठकले गर्ने निश्कर्ष निकालेर नेताहरू बालकोटबाट निस्किए । सोमबार अपराह्न संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकमा एकाधबाहेक अधिकांशले एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भैरहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तिममा सबै निर्णय गर्ने अधिकार ओलीलाई सुम्पिएर बैठक अन्त्य भयो ।

एक सांसदका अनुसार, आइतबारको तुलनामा सोमबार ओली केही नरम रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । तैपनि निर्णय गर्ने सबै अधिकार उहाँलाई नै दिएको र सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएर तम्तयार राखिएकाले महाभियोगको सम्भावना अझै टरिसकेको छैन । त्यसो त, खाली कागज छेउमा राख्नु महाअभियोग लगाए पनि नलगाए पनि घाँडो बोक्नु हो ।

‘बैठकमा धेरैले सोचेर मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राखेका छन् तर अध्यक्षको मनस्थिति हेर्दा चारै जनालाई नभए एक जनालाईसम्म भए पनि महाभियोग लगाउनै पर्छ भन्ने देखिन्छ’, ती सांसद भन्छन्, हामीले त सही गरेर दिएका छौँ के रे, हेरौँ के हुन्छ १’

एमालेमा हिजो पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम ठीक थिएन भन्ने एउटा स्कुल अफ थट थियो । झिनै आवाज भए पनि महाभियोग प्रकरणमा समेत त्यो सोच प्रकट भएको देखिन्छ ।

उनीहरूको तर्क छ – चोलेन्द्रमाथि त कार्यकारीसँग भागबण्डा गरेको आरोप थियो, चार जनालाई महाभियोग लगाएर काउन्टर गर्दा चुनावमा के मुद्धा लिएर जाने रु आफ्नो घरमा राति बसेको सचिवालय बैठकमा न्यायालयभित्र हडताल, आन्दोलन गराए र हिँड्ने भन्दै १९ जना न्यायाधीशसहित बारविरुद्ध आक्रोशित देखिनुभएका ओली भोलिपल्टै ‘सोची बिचारी निर्णय गर्ने’ ठाउँमा पुग्नुमा चुनावी परिणामको हरहिसाब हुनसक्ने निकट नेताहरूको बुझाइ छ ।

एमालेमा सुवासहरूजस्ता कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ के हो भने – चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाउनु ठीक या बेठिक जे भए पनि जस्टिफाइ गर्ने ठाउँ छ । किनभने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेर कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा सौदाबाजी गरेको र अदालतमा बिकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप चोलेन्द्रमाथि छ ।

सिंगो कानुनी क्षेत्र उनीविरुद्ध खनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर कार्यपालिकासँग भागबण्डा खोज्ने पात्रलाई बोकेर हिंड्दा जनतालाई के जवाफ दिने भन्ने चिन्ता सुवासहरूको हो ।

तर, शक्तिशाली ओलीले जे चाह्यो त्यहि हुने एमालेभित्रको मनोदशामा सुवासहरूको मतले खास अर्थ राख्दैन । त्यसैले अझै पनि महाभियोग प्रस्ताव आउँदैन भन्नेमा एमालेकै शीर्ष नेताहरू विश्वस्त छैनन् ।

त्यसो त, संसदीय राजनीतिमा ओली माहिर खेलाडी मानिनुहुन्छ । गत निर्वाचनयताको चार वर्षे अवधिलाई मात्र हेर्दा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिको दाउपेचमा उहाँ माहिर प्रमाणित भैसक्नु भएको छ । तर, वस्तुगत यथार्थभन्दा पर पुगेर गरिने ट्याक्टिकल राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन । माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनसम्म सफलता हुनुभयो । तर, आफ्नै कारण पछिल्लो समय एकपछि अर्को ओरालो यात्रामा हुनुहुन्छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ओभर कन्फिडेन्स अल्वेज डज मिस्टेक ।

आफूलाई जे लाग्यो त्यो नै ब्रम्हसत्य ठान्ने ओलीको स्वभाव हो र उहाँका कार्यशैलीहरूमा त्यो प्रतिबिम्बित देखिन्छ । एमाले–माओवादी एकता गर्ने निर्णय होस् या नेकपाकालका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा ओलीले एकलौटी गरेकै कारण आज दुईतिहाइको सरकारमात्र ढलेको छैन, नेकपा तीन टुक्रा भएको छ । संघदेखि सबै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ । यो परिस्थिति पैदा हुनुमा अरु नेताको कत्ति पनि दोष थिएन भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ तर, सत्य के हो भने यसको मुख्य जिम्मेवार ओली नै हो ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा निकटहरू नै अरुका कुरा नसुन्ने ओलीको स्वभावका कारण एक वर्षमा एमालेले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँछन् । ‘मैले अध्यक्षलाई मनाउन सकिन’ भन्ने सुवास नेम्वाङको भनाइले ओलीको एकलकाँटे कार्यशैलीबाट निकटहरू कति आजित रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।

आफैँले जारी गरेको संविधानमाथि ओलीले पटक–पटक बुट बजार्दा पनि सहनुपर्ने बाध्यता सुवासका पनि होलान् । तर, ओलीले आफ्नो कुरा नसुनेको प्रत्यक्ष–परोक्ष गुनासो विगतमा पनि सुनिएको हो ।

यता, एमसिसीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई समेत ओलीले सत्ता राजनीतिको दाउपेच बनाएको गुनासो एमाले नेताहरूको छ । ओलीले एमसिसीलाई सत्ता गठबन्धन टुक्य्राउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउनु भएको छ । त्यसैले सत्तापक्षले धारणा नबनाई नबोल्ने नीति छ । तर, ओलीको यस्तो चालबाजी बुझेका नेताहरू अब बोल्न थालेका छन् । भीम रावलले पत्र नै लेखेर एमसिसीलाई संसदीय दलको छलफलको कार्यसूची बनाउन माग गरेका थिए ।

एमसिसीमा ओली रिजर्भ बस्नुको गुह्य कुरा क्रमशः खुल्दै जाला तर, अब मौनता तोड्नै पर्ने बाध्यता भने परिसकेको छ । बुधबारको बैठकमा संसदमा एमसिसी टेबल भयो भने ओलीलाई अप्ठेरो पर्ने देखिंदैछ । किनभने विपक्षमा मत हाल्ने ओलीको लाइन नै होइन । यहि स्थितिमा पक्षमा जान पनि उहाँलाई अप्ठेरो छ । जानकारहरूका अनुसार महाभियोग प्रकरणमा ओलीले ’सोची बिचारी निर्णय गर्ने’ भन्नुको अन्तर्यः यसैमा गाँसिएको छ ।

एमसिसी र महाभियोगमा देउवा र ओलीबीच गिभ एण्ड टेकको सहमति हुने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । एमालेको मागअनुसार नै सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने र एमालेले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने परिस्थिति बने अचम्म मान्नु नपर्ने एक विश्लेषक दाबी गर्छन् ।

त्यसपछि एमालेसमेत महाभियोगको पक्षमा उभिने हुँदा चोलेन्द्रले राजीनामा दिने र एउटा निश्कर्ष निस्कने सम्भावना आकलन गरेरै ओलीले ‘सोची बिचारी’ भन्ने निर्णय गरेको ती विश्लेषकको भनाइ छ । ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई भेटेर ’ग्रिन सिग्नल’ दिएको चर्चाले पनि त्यस्तो विश्लेषण गर्नेहरूलाई बल पु¥याएको बुझ्न सकिन्छ ।

तथापि, नेपालको राजनीतिमा घरेलु अन्तरविरोध जति प्रभावी हुन्छ, त्योभन्दा धेरै भूराजनीतिको प्रभाव पर्छ । एमसिसीमा एकातिर अमेरिका र भारत अनि अर्कोतिर चीनको चासो छ । एमसिसी पास गराउन जुनसुकै तहमा उत्रने संकेत अमेरिकाले दिइसकेको छ ।

प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पालैपालो फोन गरेर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले ‘एस अर नो’ मा जवाफ खोज्नुको अन्तर्य त्यही हो । यता, बिआरआईलाई अप्ठेरो पार्ने गरी नेपालले एमसिसी स्वीकार नगरोस् भन्ने चिनियाँ चासो देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालका नेताहरूले गर्ने निर्णयको आकलन गर्न सजिलो छैन । जन आस्थाबाट ।