सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी ९एस० ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० लाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने भएको छ। एमसिसीको वि’रोध गर्दै आएको सो पार्टीले शनिबार यस्तो निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रलाई भने अप्ठेरो परेको छ।
संयुक्त रूपमा विरोध गर्दै आएका सत्ताधारी दुई दलमध्ये नेकपा एसले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र एमसिसीका सन्दर्भमा एक्लिएको छ।
एमसिसीकै कारण गठबन्धनमा दरार आउने भएपछि नेकपा एस मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै एमसिसीलाई टेबुल गर्न दिने निर्णयमा पुगेको हो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय टेबुल गर्न अनुमति दिनेनदिने विषयमा भने केही खुलेको छैन।
माओवादी केन्द्रले यसबारे मुख खोलिसकेको छैन। ‘नेकपा एसले एमसिसीलाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसले माओवादीलाई लचिलो बन्न सहयोगी बनाएको छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीलाई टेबुल गर्ने निर्णय गर्न पनि सक्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष बेलाबेलामा लचिलो पनि बन्नुहुन्छ। भोलि उहाँले टेबुलचाहिँ गर्न दिने भन्नुभयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ।’
एमसिसी सम्झौता संसद्मा छलफल गर्न दिने विषयमा नेकपा एसभित्र पनि फरक मत उत्पन्न भएको थियो। तर अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पार्टी प्रतिबद्ध रहने बताएपछि नेताहरू एमसिसी टेबुल गर्न दिनेमा सहमत भएका थिए।
‘हामी एमसिसीलाई कुनै पनि सेना र सुरक्षा नीतिको अंग हुन दिँदैनौं। छिमेकी देशको सुरक्षामा असर पार्ने कुनै काम हुन दिइनेछैन। कसैको पक्ष वा विपक्षमा हामी प्रयोग हुँदैनौं,’ बैठकमा उनले भने।
अध्यक्ष नेपाले अगाडि भने, ‘नेपाली भूमिमा हुने सबै कार्यमा नेपालको अधिकार सुरक्षित रहन्छ। नेपालभित्रको आयोजनाको रोजगारीमा नेपालीकै प्राथमिकता रहन्छ। नेपालमा उत्पादन भएको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालकै अधिकार रहन्छ। कानुन लागु हुने विषयमा प्रचलित अभ्यास नै लागु हुन्छ।
करलगायतको छुट विदेशीलाई दिन सकिँदैन।’ आर्थिक सहयोगका रूपमा एमसिसी स्वीकार गरिए पनि यथास्थितिमै त्यसलाई पारित गराउन नसकिनेमा उनी अडिग रहेका थिए। एमसिसी संशोधन गर्ने अधिकार पनि सदनलाई हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष नेपालले यसरी बुँदागत रूपमा व्याख्या गरेपछि बैठकले संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न दिने र त्यहीं नै आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। ‘खासगरी एमालेले गठबन्धनभित्र खेल्न थालेपछि नेकपा एस यो निर्णयमा पुगेको हो।
एमालेले गठबन्धन फुटाएर फेरि पनि सत्ताको सपना देख्न थालेपछि बैठकले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न दिने र छलफलका लागि बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो,’ बैठकपछि नेकपा एसको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।
बैठकको निर्णयका सन्दर्भमा नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसिसी टेबल गर्न दिने सहमति नभएको बताए पनि महासचिव वेदुराम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसिसीलाई टेबुल गर्न दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
‘अहिलेलाई एमसिसी टेबुल गर्न दिने निर्णय भएको छ। अहिलेलाई यति कुरा बुझौं,’ उनले भने। स्थायी कमिटी बैठकमा धेरै फरक मत आएपछि अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता महसुस गर्दै टेबुल गर्न दिने निर्णय गराएका हुन्।
नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले संसद्मा टेबल गर्ने कुरामा आपत्ति नरहेको तर जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताए। बैठकमा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले एमसिसीका कारण गठबन्धन कुनै हालतमा टुट्न नहुने धारणा राखे पनि गठबन्धनमा बसेर विरोध गर्दा अप्ठेरो परेको बताएका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकमा खनालले एमसिसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको रिपोर्ट पेस गरेका थिए। उनले कुनै पनि हालतमा यसलाई अघि बढ्न दिन नहुने बताए पनि अध्यक्ष नेपालले तत्कालको आवश्यकताका आधारमा टेबुलसम्म गर्न दिनुपर्ने तर यथास्थितिमा पारित गराउन नहुने धारणा राखेका थिए। बैठकको निर्णयका सन्दर्भमा नेताहरूका अलगअलग भनाइ आएपछि महासचिव भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा बैठकले एमसिसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको उल्लेख छ। ‘यथास्थितिमा पास नगर्ने तर संसद्मा टेबुल गरेर छलफलमा रोकतोक नगर्ने निर्णय भएको हो,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने।
नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले यो समाचार लेखेका छन् ।
