२०७८ फागुन ८ गते एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनै मत जाहेर गरेको छैन । एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
एमालेले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा कुन कित्तामा उभिने भन्ने समस्यामा परेको छ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन दिँदा आफूले पहिलादेखि राख्दै आएको माग पूरा नहुने अवस्था हुन्छ ।
माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने माग थाती रहने अवस्था हुन्छ । प्रतिनिधि सभा अवरोध कायम राख्दा एमसीसीको विषयमा एमालेले सहयोग नगरेको बुझाईमा अमेरिका हुनेछ ।
अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले नै प्रतिनिधि सभा अवरोध खुलाई दिन एकसाता अघि भनिसकेको खबरहरू सार्वजिनक भएका छन् । पहिलादेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेको एमालेले अहिले मौन रहेको अवस्था छ । विपक्षमा जाने निर्णय गर्न पनि एमालेलाई निकै अप्ठ्यारो रहेको छ ।
पहिलादेखि एमसीसीको पक्षमा रहेको र अमेरिकालाई पास गर्न सहयोग गर्ने बचन दिइसकेका कारण विपक्षमा उभिन पनि समस्या छ । त्यसैले एमाले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित चाहिं हुने तर, पक्ष र विपक्षमा कतै पनि मतदान नगर्ने टुंगोमा पुगेको स्रोत बताउछ ।
पक्षमा उभिँदा माधव नेपालहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग थाती रहने रहने उनीहरुको सांसद पदको वैधानिकता कायम रहन छोडिदिएजस्तो हुने अवस्था देखिएकाले यता एमालेले सभामुखलाई हाम्रा माग पूरा गर भनेर नारा लगाउन नछोड्ने उता एमसीसी प्रस्ताव ध्वनि मतबाट पास हुने स्रोत बताउछ ।
एमाले दोस्रो तहका नेताहरु भने यही कारणले बालकोटमाा गुनासो बोकेर पुग्न थालेका छन् । एमाले एमसीसीको प्रस्तावको पक्ष विपक्ष कतै पनि भाग नलिने केही सांसदहरुले बताएका छन् ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा औपचारिक रूपमा नै गठबन्धन सरकारसँग १६५ सिट भएकाले एमालेकाने सहयोग बिना नै खुरूक्क पास गरे भइहाल्यो नि भनेर पहिलेदेखि नै भनिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सभा सञ्चालन हुन २५ प्रतिशत सांसद उपस्थित भए हुन्छ । २७१ सिटको पच्चिस प्रतिशतको संख्या ६९ जना सांसद उपस्थित हुँदा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६१ जना र कांग्रेस बाहेक माओवादीका ६ जना मन्त्री, नेकपा समाजवादीका ५ र जसपाका ४ जना गरेर १५ जना मन्त्री एमसीसीको पक्षमा उभिने छन् ।
एमसीसीको पक्षमा नउभिने मन्त्रीहरू तत्कालै बर्खास्त पर्ने भएकाले पनि मन्त्रीहरू एमसीसीको पक्षमा पार्टीले जे निर्णय गरे पनि मत दिन बाध्य रहेका छन् । एमसीसीको विपक्षमा उभिने आँट गर्ने मन्त्रीहरूले २०७८ फागुन १२ गते अघि नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने छ ।
गठबन्धन दलका १५ जना मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका ६१ जना गर्दा ७७ जनाको ‘हुन्छ’ भन्ने ध्वनि मत भन्दै एमसीसी पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
उता एमाले चाहिं बेल घेराउ गरेर ” हाम्रा माग पूरा गरुु भन्दै कराउने यता एमसीसी हुन्छ भन्ने ध्वनि मत बढी देखिएकाले प्रस्ताव पास भयो भनेर सभामुखले घोषणा गर्ने नेपाली कांग्रेस स्रोतले बतायो ।
