नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँग आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले भने, “हिजोको बैठकमा हाम्रा अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन छ कि छैन भनेर सोध्नुभएको थियो । हामीले थाहा पाए अनुसार गठबन्धनसँग १६५ सिट छ ।
अहिलेसम्म त्यो गठबन्धन भताभुंग भएको देखिएको छैन । उहाँहरुलाई सोध्दा गठबन्धन छ नै भन्नुहुन्छ । गठबन्धन छ भने एमालेसँग किन अनुरोध गर्ने ? अनुरोध गर्ने हो भने एमालेको माग पूरा गर्नुपर्यो कि परेन ?”
सत्ता गठबन्धन रहेको अवस्थामा सरकारले संसद्मा लगेको एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा एमाले उभिने कल्पना पनि नगरेको पौडेलले बताए । उनले थपे, “प्रचण्डजीहरुले पहिले एमसीसी संसद्मा टेबल भयो भने समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्नुभएको थियो ।
अहिले विपक्षमा मतदान गर्ने गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु सरकारबाट बाहिरिने मुडमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुन सक्छ ?”
एमाले नेता पौडेलले सर्वोच्च अदालतको परमादेशी सरकारमा पार्टी सहभागी नहुने पनि दाबी गरे । उनले भने, “पहिलो कुरा त हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई हटाउने कि नहटाउने ?
सभामुखले राजीनामा दिने कि नदिने ? हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारको सहभागिताको प्रश्न कहाँ हुन्छ ? अर्को कुरा नेकपा एमाले परमादेशी सरकारमा सामेल हुँदैन ।”
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको कुरा हावादारी भएको पनि उनले बताए । उनले भने, “प्रचण्डको कुरामा विश्वास गर्नु जरुरी छैन । हाम्रो अध्यक्षसँग प्रचण्डले सदनको अवरोध कसरी खोल्ने, मिलेर जाऊँ भनेको हो ।
हाम्रा अध्यक्षको विरुद्धमा १९ पृष्ठ लामो फर्जी आरोप फिर्ता, सभामुखको राजीनामा र १४ जना व्यक्तिलाई सांसदबाट कारबाही गर्न सहमत हुनोस् भन्यौं हामीले । यो नभएको स्थितिमा हामी संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं । एमसीसी बारेमा नेकपा एमाले अनिर्णयमा बस्ने कुरा छैन ।
हाम्रा कुरा लुकेको पनि छैन । पहिलो कुरा गैरकानुनी कामको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्यो । सदनमा सहभागी हुने परिस्थिति बन्नुपर्यो ।”
कांग्रेस-एमाले सहकार्य असम्भव रहेनः प्रदीप पौडेल
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेनेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले भने, “एमसीसी नेपाली कांग्रेसको मात्र विषय होइन, यो एमालेको पनि विषय हो ।
समग्र राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो । यही मौका छोपेर एमालेले आफ्नो स्वार्थलाई प्रधान बनाएको छ । सभामुखको बहिगर्मन या १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सर्त तेर्स्याएको छ । यो त्यति उचित होइन ।”
उनले पुरानो गठबन्धन भत्किने र नयाा गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको पनि औंल्याए । उनले थपे, “सरकारमा पनि रहिरहने, एमसीसीमा मतदान पनि गर्ने दलहरुको द्वैध नीतिका कारण भइरहेको गठबन्धन भत्किने स्थिति छ, नयाँ बन्ने प्रक्रियामा छ ।
अब एमाले र कांग्रेस सहकार्य असम्भव रहेन, सम्भव भनेर सहमति भइसकेको अवस्था पनि छैन । संवाद सुरु भएको छ, निष्कर्ष निस्केको छैन ।”
एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तामा छँदा एउटा, बाहिर छँदा अर्को मापदण्ड बनाउन नमिल्ने पनि कांग्रेस नेता पौडेलको जिकिर छ । उनले भने, “एमसीसी अहिले संसद्मा टेबुल भएको छ । संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुले यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने बहसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।
तर दलहरुले सत्तामा जाँदा एउटा र नहुँदा फरक फरक मापदण्ड बनाउनु उचित होइन । मौका यही हो भनेर अरु विषय ल्याउनु पनि स्वाभाविक होइन । तर, एमालेका विषयमा छलफलै हुँदैन, नयाँ गठबन्धन बन्दैन भन्ने कुरा छैन ।”
नयाँ गठबन्धन बनेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक हुने पनि उनले बताए । उनले भने, “नयाँ गठबन्धन बन्दा सम्बन्धित घटकहरुले सर्तहरु ल्याउन सक्छन् । मुख्य काम एकातिर छाडेर आफ्नो स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुन मिल्दैन ।
पहिले सर्त पूरा गर्नोस् अनि मात्र एमसीसीबारे छलफल हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन । पहिले एमसीसीका बारेमा कांग्रेससँग मिल्ने गरी एमाले संस्थागत धारणा आओस् । अनि मात्र सहमति सम्भव छ ।”
