हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्‌मा पुगेको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यो बीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ ।

१२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि आइतबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको’ घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संसद्ले एकतर्फी घोषणा गरे पनि सन्धि ऐनअनुसार यस्तो अभ्यास रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको दाबी छ । संसारभरका सन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘भियना कन्भेन्सन अफ लज अफ ट्रिटिज १९६९’ को धारा ३१ मा यससम्बन्धी प्रस्ट रहेको उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रसंघको अंगका रूपमा काम गर्ने ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ ले सन् २०११ मा महासभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पनि सन्धिका कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट पारिएको बन्दीको भनाइ छ ।

उनी यो घोषणापत्रको मस्यौदामा संलग्न थिए । ‘यी व्यवस्थामा कुनै पनि देशले सन्धि अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा अर्को पक्षले स्वीकार गर्‍यो भने त्यो सन्धिको आधिकारिक व्याख्या मानिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञसमेत रहेका बन्दीले भने, ‘हाम्रो घरेलु कानुनमा पनि यसबारे व्यवस्था छ । सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको दफा १६ ले यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

फ्रान्स र फिजी, फ्रान्स र इजरायल, क्यानडा र भारतबीचमा भएको सन्धिमा पनि यस्तै घोषणा भएको बन्दीको भनाइ छ । नेपालले गरेको यस्तो घोषणा अर्को पक्षले मानेन भने यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दुई राष्ट्रको बीचमा भएको सन्धिको सन्दर्भमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने निर्णय अर्को पक्षसँगको समझदारीमै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

बन्दीले संकेत गरेजस्तै यो घोषणाको मस्यौदा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । तर यो विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने उनले दिएनन् ।

सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरू समेटेर अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयबाट गत भदौ २३ मा प्राप्त स्पष्टीकरणले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमसीसीको जवाफका आधारमा घोषणा तयार पारिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्ताबेज अनुमोदन गरिएको घोषणामा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे प्रतिनिधिसभाले भनेको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।’ त्यस्तै देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधानभन्दा माथि रहेको घोषणा पनि गरिएको छ ।

एमसीसी अनुदान अमेरिकी कानुन, हित र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत उपयोग हुनेछैन भन्ने प्रावधानको विषयमा भनिएको छ, ‘यी दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको छ ।

प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।’

परियोजना सञ्चालन गर्न गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसीए–नेपाल० ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौताअनुसार नियमित हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

‘त्यस्तै यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गरिएको छ । थप भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ ।’

एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न पाउने अधिकार रहेको घोषणा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको छ ।

‘सम्झौता समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ प्रतिनिधिसभाले भनेको छ ।

चार वर्षअघि २०७४ भदौमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्न अढाई वर्षअघि असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विवादको शृंखला सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद् पुर्‍याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले भने अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी भएन । सभामुखविरुद्ध संसद्‌मा नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ववत् रूपमा नाराबाजी गरिरह्यो ।

सत्तापक्षको कांग्रेस सम्झौताको पक्षमा निरन्तर रहे पनि सहयात्री माओवादी र समाजवादीले भने अस्थिर कदम लिँदै आएका थिए । अन्तिम दिनमा भने पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाटै निर्णय गराएर दुवै दल सम्झौताको पक्षमा उभिए । सत्तापक्षमा रहेको जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र प्रतिपक्षमा रहेको नेमकिपाका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिए ।

मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महराले आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।