कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा चार महिनाअघि नियुक्त हुँदा जीवनबहादुर शाहीका अघि चुनौतिको ठूलो पहाड थियो। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो।
अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने अवस्था थियो। बजेट कार्यान्वयनको समस्या उस्तै थियो। ‘आँगनको सरकार’ को अनुभूति नागरिकहरुले गर्न पाएका थिएनन्।
सोमबार चार महिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सञ्चालनदेखि आर्थिक सुशासनका विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे।
कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीलाई संसद खुलाउन माघ १८ गतेसम्म कुर्नुपर्यो। प्रतिपक्षी दलसँगको निरन्तरको छलफलपछि सात बुँदे सहमतिमार्फत अवरुद्ध संसद खुल्यो। पाँच विधेयक पारित भए।
पाँच वटा छलफलकै क्रममा छन्। भलै सोमबारको संसद बैठकमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध सृजना गर्यो। छलफलपछि मंगलबारको बैठक सुचारु गर्ने सहमति जुट्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले १५ लाखभन्दा मुनीका टुक्रे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा रोक लगायो। सत्ता साझेदार दलको असन्तुष्टीका बावजुत जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा निकासा भइसकेको ८३ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सरकारले फिर्ता ल्यायो।
कर्णाली प्रदेश वित्तिय जोखिम मूल्याङ्क कार्यविधिमार्फत प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको वित्तिय सुशासन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सुचना प्रर्णालीमार्फत प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बरुजु व्यवस्थापनको कार्य थाल्यो।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याएर संसद खुलाउनुका साथै प्रदेशलाई सही दिशामा डोर्याउनका लागि सुशासन, समय व्यवस्थापन र विकास आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमनमा सरकार क्रियाशिल छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई व्यवस्थित गरेका छौं, प्रत्येक बुधबार बेलुका ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको छ, बैठकबस्नु २४ घण्टाअघि प्रस्तावहरु पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास भएको छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार चार महिनामा १३ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३९ वटा निर्णयहरु भएका छन्।
६।७ किलोमिटर कालोपत्रे
प्रदेश सरकारले चार महिनाको अवधिमा ६।७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ जनाएको छ। कालोपत्रे गरिएको सडक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको हो। ‘चार महिनामा कर्णालीमा १९४।५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक खोल्नुका साथै २३।३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘दुई वटा सडक पुल र एक वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण पनि यही अवधिमा भएका छन्।’
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार चार महिनामा जनता आवास कार्यक्रममार्फत ७७८ घर निर्माण भएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले उर्जा खानेपानी तथा सिंचाईतर्फ ३५१ वटा, भौतिकतर्फ २१३, सर्शत अनुदानतर्फ २८५, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १०५५ र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत ५५३ वटा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए।
भेडापालक कृषकलाई भत्ता
प्रदेश सरकारले कर्णालीका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा ५० भन्दाबढी भेडा पाल्ने कृषकहरुलाई भत्ता दिनका लागि आवेदन संकलनको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। ‘न्यूनगत ५० भेडा पाल्ने कृषकहरुलाई सहयोग पुग्नुका साथै साविकका कर्णालीका पाँच जिल्लाका कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले सम्वन्धीत जिल्ला कार्यालयहरुबाट तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ।’
प्रदेश सरकारले ७४ हजार ७२४ किसानको सूचिकरण गरेको छ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत हालसम्म ८२० जना कृषकहरुलाई एक करोड ५१ लाख व्याज अनुदान दिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेतको दशरथपुरमा १५ करोडको लागतमा कोल्डस्टोरेज निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। उनले सुर्खेत विमानस्थलको हाताभित्र कर्णालीका उत्पादनहरुको बजारीकरणका लागि ‘कर्णाली सौगात गृह’ सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
आधारभूत स्वास्थ्य इकाई पुर्नस्थापना
प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा नरहेका आधारभूत स्वास्थ्य इकाईहरुको पुर्नस्थापना गरेको जनाएको छ। ‘सिमान्तकृत र विकट भूगोलका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य इकाईहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य इकाईको दिगोपनाका लागि स्थानीय तहहरुले सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।’
प्रदेश सरकारले चार महिनाको अवधिमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र जुम्लामा एम्बुलेन्स र दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रूकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लाका लागि शववाहन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाको लिमी क्षेत्रका लागि २०० क्वीन्टल खाद्यानमा ढुवानी अनुदान दिएको छ। ‘खाद्यान्न संकट व्यहोरी रहेको हिमाली क्षेत्र लिमीका लागि प्रदेश सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा आवश्यक थप खाद्यान्नका लागि पनि ढुवानी अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको छ।’
प्रदेश सरकारले मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिकाको गमगढीमा भएको आगलागी पीडितहरुका लागि ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ भने मुगुको गमगढीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
५० हजारलाई रोजगारी
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका ७१५ वडाका लागि १०५५ योजनाहरु छनोट गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको जनाएको छ। ‘यि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट सम्वन्धीत स्थानीय तहमा पठाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ५० हजारबढी नागरिकहरुले अल्पकालिन रोजगारी पाएका छन्।’
प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत ६३ वटा ग्रामिण लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि २५ करोड रुपैयाँ र प्रदेशका चार जिल्लाका १० वटा वस्तीहरुमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड १० लाख बजेट सम्वन्धीत स्थानीय तहमा पठाइएको छ।
दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत दलितहरुको सीप विकासका लागि ४ करोड ६८ लाख, पूर्वाधार सामाग्री सहायता कार्यक्रमका लागि ९ करोड १९ लाख, वित्तिय पहुँचका लागि १० करोड ५३ लाख, सहकारी संस्थामार्फत वित्तिय पहुँचका लागि १० करोड ५३ लाख बजेट कार्यान्वयनमा लगिएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन अन्र्तगत ७९ महिला सहकारी संस्थाका लागि ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका तर, भुक्तानी हुन बाँकी रहेका मुख्यमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमतर्फका योजनाहरुका लागि १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सम्वन्धीत कार्यालयलाई निकासा पठाएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा ३२ करोड १३ लाख राजश्व संकलन गरेको छ। नगेन्द्र उपाध्यायले आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।
