नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर १ का भोजकुमार बस्नेतले मोटरसाइकल किनेको ३ वर्ष भयो । तर लाइसेन्स भने भर्खर हात पारेका छन् । उनले मोटरसाइकल किनेकै वर्ष कोभिडका कारण लाइसेन्सको काम बन्द भयो । जब खुल्यो एक वर्ष लगाएर लाइसेन्स बनाए । त्यो पनि भक्तपुरको जगातीबाट ।
बस्नेत बाइकको लाइसेन्स बनाउनकै लागि १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताउँछन् । ‘तीन पटक ओहोर दोहार गरियो, कहिले जहाजमा त कहिले टाटा सुमोमा, आफन्त नभएकोले होटलमा खान(बस्नको चार्ज पनि महंगो नै तिर्नु पर्छ’ बस्नेतले पीडा सुनाउँदै भने, ‘यस क्रममा सबै हिसाब गर्दा मेरो लाइसेन्सकै लागि जम्मा ९६ हजार खर्च भएछ ।’
माप्यदुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का उजिर कार्कीको पीडा पनि कम छैन । लाइसेन्स निकाल्नकै लागि उनी पनि ३ पटक काठमाडौं पुगे । एक पटक फारम भर्न, अर्को पटक लिखित परीक्षा दिन अनि अर्को पटक ट्रायल दिन उनी काठमाडौं गए । ‘गाडीमा लामो दूरीको बाटो हिँड्दा बान्ता लाग्ने भएर तीनै पटक हवाइ जहाजमा यात्रा गर्नुपर्यो’ कार्कीले भने, ‘प्लेन भाडा, होटल खर्च, सरकारलाई राजश्व र फर्म भर्ने र अन्य खर्च गरेर ९८ हजारभन्दा बढी खर्च भयो ।’
बस्नेत र कार्की त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यहाँ यातायात कार्यालयको इकाइ नहुँदा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका नागरिकलाई सवारी साधनको लाइसेन्स बनाउन समयसँगै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
पक्की सडकले जिल्ला सदरमुकामलाई जोडेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि यातायात कार्यालयले इकाइ नाखोलिदिँदा लाइसेन्स बनाउन सहर धाउनु पर्ने बाध्यता यथावत रहेको छ । जिल्लामा १ हजार भन्दा धेरैको संख्यामा मोटर साइकल भित्रिए पनि ३० प्रतिशत चालकको इजाजत पत्र नै नभएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ ।
ग्रामीण भेगमा कुद्ने मोटरसाइकल, टेम्पो, ट्रयाक्टर र सुमो गाडीका अधिकांश चालकको इजाजत पत्र नभएको ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन् । सवारी साधनको इजाजत पत्र बनाउन तराईका जिल्ला वा काठमाडौं नै धाउनु पर्ने बाध्यताका कारण एउटा लाइसेन्स बनाउन एक लाखको हाराहारीमा खर्च हुने महाकुलुङ गाउँपालिकाका सुवास राई बताउँछन् ।
‘लाइसेन्स नभए प्रहरीले बाइक चलाउनै दिँदैन लाइसेन्स बनाउने कार्यालय जिल्लामा छैन । सहर जाँदा २ हजार पर्ने लाइसेन्सलाई लाख रुपैँया खर्च हुन्छ’ राईले दुखेसो पोख्दै भने । लाइसेन्स बनाउन मात्रै होइन ब्लुबुक नवीकरण र प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र लिन पनि तराई वा काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई छ । यहाँका नागरिकहरू लाहान, इटहरी र काठमाडौं लगायत ठाउँमा गएर यातायात कार्यालयको सेव लिन बाध्य छन् ।
गाउँ गाउँमा सडकको पहुँच विस्तार भएसँगै मोटरसाइकलका प्रयोगकर्ता बढेको तर धेरैको इजाजत पत्र भने नभएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कृष्ण कटवालले बताए । ‘जिल्लामा ट्रायल सेन्टर नहुँदा लाइसेन्स बनाउन सम्भव छैन, हामीले व्यवहार भन्दा पनि कानुन हेर्ने हो’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कृष्ण कटवालले भने, ु
लाइसेन्स दिने कार्यालय छैन, जरिवाना उठाउने, इजाजत पत्र नभएका चालकहरुबाट जरिवाना काट्दै छोड्नुको विकल्प ट्राफिक प्रहरीसँग छैन ।ु
यसरी बिना जरिवानाबाट मात्रै ट्राफिक प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । ‘हामीले लाइसेन्स नभएकाहरुबाट ७ महिनाको अवधिमा ४ लाख ३२ हजार बढी रकम जरिवाना उठाएका छौं’ ट्राफिक प्रमुख कटवालले भने, ‘सवारी चेकिङलाई अझै प्रभावकारी बनाउछौं ।’
तीन वर्षको अवधिमा जिल्लामा सवारी कारबाहीबाट मात्रै ४५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम बिना लाइसेन्स सवारी कुदाउनेको जरिवानाको हिस्सा बढी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
