नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशका सचेतक ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएको हप्ता दिन पुगेको छ । उनको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन ।
विष्टले गत शुक्रबार पार्टी र सांसद दुवै जिम्मेवारीबाट अलग रहने भन्दै प्रदेशसभामा राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । काठमाडौंबाट पार्टी छोड्ने घोषणा गरेका उनले त्यसैदिन प्रदेशसभा सचिवालयमा इमेलमार्फत राजीनामा पत्र पठाएका थिए ।
तर पत्रमा स्क्यान गरिएको हस्ताक्षर रहेकाले त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै सचिवालयले स्वयं उनलाई उपस्थित हुन भनेको छ । हप्ता दिनसम्म पनि सनाखत नगराएपछि विष्टले राजीनामा फिर्ता लिनसक्ने अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ । तर विष्टले उपचारका क्रममा काठमाडौंमा रहेकाले सनाखतका लागि उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् ।
‘यसबीचमा उपचारको फलोअपका लागि काठमाडौंमा भएकाले सनाखत गर्न उपस्थित हुन नसकेको हुँ’, उनले भने, ‘तर अब निर्णयबाट ब्याक हुने सम्भावना छैन ।’ काठमाडौंबाटै राजीनामा दिएका उनी बुधबार बेलुका मात्र सुर्खेत आइपुगेका छन् । बिहीबार होलीको सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उपस्थित भएर सनाखत गर्ने विष्टले जानकारी दिए ।
विष्टको राजीनामालाई माओवादीभित्र उनकै सहकर्मीहरूले अवसरका लागि घुर्की लगाएको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । तर विष्टले यो कुरा इन्कार गरेका छन् । राजीनामापछि माओवादीमा आफूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाइएको तर आफू त्यसमा सहमत नभएको विष्टको दाबी छ ।
‘अहिले पनि विभिन्न कार्डहरू त नफ्याँकिएका होइनन्, खुमलटारमा प्रचण्डले बोलाउनुभएको छ भनेर पनि साथीहरूले फोन गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘तर मैले कुनै लोभका लागि निर्णय गरेको होइन । मैले उठाएका विषयहरू सम्बोधन हुने स्थिति नदेखिएकाले खुमलटार गइनँ ।’
पार्टी नेतृत्वले एमसीसी पास गरेको तथा मूल मुद्दा बिर्सेर जनतामाथि कुठराघात गरेकाले पार्टीमा बस्न नसक्ने विष्टले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘हजारौँ कार्यकर्ता र जनताको बलिदानीलाई तिलाञ्जलि दिँदै पार्टीलाई भद्दा संसदीय भासमा छिराउँदै मुखमा क्रान्ति र व्यवहारमा पतनको दिशातिर उद्दत, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने रणनीतिले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शहीद, घाइते, बेपत्ता परिवार र आम जनतामा निरासा मात्र होइन, परिणामतः आम जनतामा कुठाराघात समेत गरेको पुष्टि भैसकेको छ’, उनले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् ।
आफूले भित्र र बाहिर रचनात्मक आलोचनामार्फत पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न हदैसम्म प्रयास गर्दै आएको तर उल्टै पार्टी नेतृत्वले प्रतिशोध साँध्ने नीति अवलम्बन गरेकोले पार्टी रुपान्तरण हुन नसक्ने निचोडमा पुगेर राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले बताएका छन् ।
आफूलाई गलत लागेको विषयमा बोलिहाल्ने स्वभावका विष्ट प्रदेशसभामा सुरुदेखि नै आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारका कमी कमजोरीबारे प्रदेशसभामा उनी खुलेरै विरोध गर्छन् ।
सुरुमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्व माओवादीका महेन्द्र शाहीले गरेका थिए । शाही नेतृत्वका सरकारसँग चित्त नबुझेका कुरामा विष्टले प्रदेशसभामा सधैँजसो आलोचना गर्थे । पछि पार्टी एकता गरेर नेकपा भएपछि १८ जना सांसदहरूले संसदीय दलमा शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
एमाले नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा सहभागी तीन जना माओवादीतर्फका सांसद मध्य विष्ट पनि एक थिए । तीमध्ये धर्मराज रेग्मी एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।
नेकपा विभाजित हुँदा विष्ट पनि केपी ओली खेमाबाट केन्द्रीय सदस्यमा थिए । तर पार्टी एकता खारेज भएपछि भने उनी माओवादीमै फर्किए । एकता भंगपछि पनि प्रदेश सरकारमा निरन्तरता पाएको माओवादीले उनलाई दलको सचेतक बनायो ।
सचेतक हुँदासमेत विष्ट प्रदेशसभामा सरकारको आलोचककै रूपमा देखा परे । आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिबमोजिम कांग्रेसका जीवन शाहीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि झन् उनी आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत भए ।
उनले सरकार बिस्तारमा भएको ढिलाईबारे प्रदेशसभा बैठकमा आलोचना गरे । तीन महिनापछि पूर्णता पाएको प्रदेश सरकारमा गैरसांसद हुम्लाका छिरीङ्ग डम्दुल लामालाई मन्त्री बनाउने पार्टीको निर्णयविरुद्ध विष्ट विरोधमै उत्रिए ।
पार्टीभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै आएका विष्ट एमसीसी पारित भएपछि भने पार्टी छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनी अब एमालेमा प्रवेश गर्ने धेरैको अनुमान छ ।
तर विष्ट भने अझै कुन पार्टीमा जाने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको बताउँछन् । ‘विभिन्न पार्टीका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ, त्यसमा राजावादीदेखि क्रान्तिकारी पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर कुन पार्टीमा जाने भन्ने विषयमा मैलै निर्णय लिइसकेको छैन । सबै शुभेच्छुक साथीहरूसँग छलफल गर्दैछु । दुई चार दिनमा निष्कर्षमा पुग्छु ।’ विष्ट २०७४ सालको निर्वाचनमा सुर्खेत १ ९क० बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
