कानूनविद्हरूका अनुसार चौध सांसदहरूको पद जोगिने सम्भावना छैन । बरु तिनै सांसदसङ्ख्या जोडी बीस प्रतिशत पुऱ्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी दर्ता गरिएकोमा अब उक्त पार्टीले वैधानिक मान्यता पाउन मुस्किल देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी सरकारको इच्छाअनुरुप एमसीसी परियोजना अनुमोदन गराएर सत्ता गठबन्धन जोगाए पनि समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

न्यायालयले विशेष कृपादृष्टि नराखेको अवस्थामा मधव नेपाल नेतृत्वको समूह राजनीतिक दलका रूपमा अस्तित्वमा नरहने बताउन थालिएको छ । माधव नेपालनेतृत्वको पार्टीले मान्यता प्राप्त गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो चैत २० गते हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो दिन दिने निर्णयले माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

ज्ञातव्य छ, नेकपा एमालेले पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने चौध सांसदहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै सभामुखसमक्ष पत्र पठाएको र सभामुखले बेवास्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दाको पेसी गत महिना नै तोकिएको थियो, तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि उक्त मुद्दाको पेसी सर्दै आएको छ ।

चौध सांसदहरूको पद अनेक निहुँ बनाउँदै समयावधि लम्ब्याएर लैजाने प्रयास हुँदै आएको छ । कानूनविद्हरूका अनुसार चौध सांसदहरूको पद जोगिने सम्भावना छैन ।

बरु तिनै सांसदसङ्ख्या जोडी बीस प्रतिशत पुऱ्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी दर्ता गरिएकोमा अब उक्त पार्टीले वैधानिक मान्यता पाउन मुस्किल देखिएको छ । छलछामपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गरेकोले दलको अस्तित्व कायम रहन नसक्ने कानूनबेत्ताहरूको भनाइ छ ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पुऱ्याएर मात्र पार्टी विभाजन गर्न पाइने वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सरकारले माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गराउन सजिलो बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइदिएको थियो ।

त्यसरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थामाथि दिइएको चुनौतीलाई न्यायापालिकाले स्वीकार गर्न सक्ने देखिएको छैन । त्यसैले सांसदहरूको पद यथास्थिति ९एमालेको रूपमा० मा राखी पार्टीको दर्ता अमान्य गराइन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

तर त्यसो गर्दा आगामी संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई अपेक्षित लाभ पुग्न नसक्ने भएकोले ‘उपयुक्त निकास’का निम्ति प्रधानमन्त्री आफैंले ‘अग्रसरता’ लिइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो मिसनमा सफल भए-नभएको पुष्टि चैत्र २० गते हुने फैसलाले गर्ने विश्वास गरिएको छ ।