जिल्ला अदालत तनहुँले कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)लाई जबर्ज’स्ती क’रणी को आरो’पमा पु’र्पक्षका लागि थुना’मा पठायो ।
कतिपयले अदालतको यो आदेशले कलाकार शाहलाई दो’षी ठह’र गरेर कै’द पठाएको पनि ठानेका छन् । तर यथार्थमा भने उनी दो’षी ठहर भइसकेका होइनन्, न त निर्दो’ष नै सावित भएका छन् । बरु अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणबाट उनलाई ‘नि’र्दोष भन्न नसकिने’ प्रारम्भिक दृष्टिकोण तय गरेको हो ।
कुनै फौ’जदारी अप’राध भएको भनी उ’जुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण भेटिएमा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउछ । ऊ कसु’रमा संलग्न छ भन्ने लागेमा प्रहरीले प्रमाणसहित अभि’योगपत्र अदालतमा पेस गर्छ ।
‘
प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष हुन्छ भन्ने फौ’जदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । त्यसैले अदालतले आफूकहाँ अभि’योगपत्रसहित पेस भएका आरोपितका बारेमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्छ । सुरुमा आरोपितको बयान गरिन्छ अनि उसलाई मुद्दा’को अन्तिम प्रक्रियासम्म के गर्ने भन्ने टुंग्याइन्छ । त्यसमा तीनवटा विकल्प छन् ।
अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म आरोपितलाई थुना’मा राखेर मु’द्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो विकल्प हो । दोस्रोमा, आरो’पितलाई धरौ’टी मागेर ध’रौटी रकम बुझाएमा रि’हा गरिन्छ । तेस्रो प्रक्रिया सामान्य तारिखमा छाड्ने हो, जसमा आरो’पितलाई खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी सामान्य तारिखमा रि’हा गरिन्छ ।
मुलुकी फौ’जदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा तीन वर्षभन्दा बढी सजा’य हुने आरो’पमा मुछिएको व्यक्ति घटनामा संलग्न छ भन्ने प्रारम्भिक सुनुवाइमा देखिएमा पु’र्पक्षका लागि थु’नामा पठाउने व्यवस्था छ ।
कलाकार शाहमाथि नाबालिकामाथि ब’लात्कारको आरो’प थियो, जुन पुष्टि भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कै’द सजाय हुन्छ । त्यसैले जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नै उनी संलग्न भएको आशंकामा बल पुग्ने प्रमाण भेटिएको भन्दै थु’नामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
‘
दुवै पक्षको बहसलगायत सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि जिल्ला अदालतले बला’त्कारको आरोपमा शाह दो’षी हुन् वा निर्दो’ष भनी फैसला गर्नेछ र दोषी ठहर भएमा केही दिनपछि उनलाई कति समय कै’द राख्ने भनी सजाय निर्धारण र क्षतिपूर्तिको आदेश हुनेछ ।
दुवै अदालतमा मु’द्दा चलेकाले कुनै एउटा अदालतले दो’षी ठह’र गरेमा उनी कै’दमा बस्नुपर्छ । दुवैले दोषी ठह’र गरेमा भने अलग(अलग कै’द स’जाय भोग्नुपर्दैन । एकैपटक बसेको कै’दबाट दुवैतर्फको सजा’य कट्टा हुन्छ । जिल्ला अदालतले पछि गर्ने फैस’लाविरुद्ध उनी वा सरकारी वकिल पक्ष उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने बाटो भने बाँकी रहन्छ ।