मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सार्वजनिक निष्कासन आइपीओ प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत आइपीओ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक संचालनमा छन् । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको छैन । सरकारले दातृ निकायसँग ऋण लिएर चलाएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममो एउटा महत्वपूर्ण काम वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा जारी नगर्दा पुरा भएको छैन ।
२०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आइपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । जसको कारण वाणिज्य बैंकको सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकियो । अर्थमन्त्रालयमा रहेका अधिकारीहरूको गलत बुझाईको कारण वाणिज्य बैंकको सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको हो ।
सरकारको एउटा बैंक चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अर्थमन्त्रालयमा अधिकारीको रहेको हुँदा वाणिज्य बैंकको सेयर निष्कासन रोकिएको हो । जबकी सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकपनि चलाउने सरकारले नै हो । ५१ प्रतिशतभन्दा सेयर स्वामित्व हुने सँगै नै संचालक समितिमा बहुमत हुन्छ ।
जसले गर्दा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई वाणिज्य बैंकले निष्कासन गर्दा २ वटा संचालकमात्र सर्वसाधारणबाट चुनिने हो । यसले वाणिज्य बैंकको निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्दैन । अर्को सरकारी अधिकारीहरू सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न चाहिने गलत तर्क दिएर वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न रोक्ने गर्छन् ।
जबकी राष्ट्र बैंकले सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने गरेर नीति ल्याउने गर्छ । जुन नीतिसबै वाणिज्य बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो विपन्न वर्ग सम्बन्धि कर्जा होस् या अन्य विषय । जुन कार्यान्वयन नगरेको भनेर वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले समेत जरिवाना गर्ने गरेको छ । वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी अहिले ९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
जसको रिजर्बमा १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो २ वर्ष वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो । वाणिज्य बैंकलाई अहिले १०० रुपैयाँमा आइपीओ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । जुन प्रणाली मार्फत वाणिज्य बैंकले प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गरेर आफ्नो पूँजीकोष थप बलियो बनाउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंकमा अहिले ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणसँग छ । एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंक वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि पब्लिकको समेत स्वामित्व भएको हो । ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नगन्य हो । वाणिज्य बैंकको नगन्य सेयर रमात्र सर्वसाधारणसगँ रहेको हुँदा सेयर बजारमा कारोबार हुँदैन ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ सरकारको लगानी भएको बैंक हुँदा सरकारले गर्ने निर्णयको आधारमा आइपीओ जारी हुँने बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताको रुपमा सरकारले गर्ने निर्णयले आइपीओ जारी हुने नहुँने निर्णय हुन्छ, हामीले केही भन्न सक्ने स्थिती छैन,’श्रेष्ठले भने ।