पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नेशनल असेम्बली ९संसद्०का उपसभामुख कासिम सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। अदालतले विघटित संसद् पुनस्स्थापना हुने फैसला समेत गरेको छ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ– प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्भीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद्का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै ९ अप्रिल ९आइतबार० बिहान ९ बजे संसद्को सत्र आह्वान गर्न भनेको छ।
अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ।
अप्रिल ३ मा विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानअघि नै उपसभामुख कासिम खान सूरीले अस्वीकृत गरेका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्वीलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा विघटन गर्न सल्लाह दिएका थिए।
यही सल्लाहपछि राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा विघटन गरे। पाकिस्तानको संविधान अनुसार त्यहाँ राष्ट्रिय सभा विघटन भएको ९० दिनभित्र आम निर्वाचन हुनुपर्नेछ।
पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले उपसभामुख सूरीको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका छन्। यता, खान र उनको पार्टीले विपक्षी नेताहरुले आफ्नो सरकारलाई ढाल्न विदेशीसँग मिलेर षडयन्त्र गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।
यता, नेपालमा पनि त्तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक विघटन गरेको संसद ् सर्वोच्च अदालतबाट पुनः स्थापना भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
