अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध विभाग र सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको छ। राजस्व संकलनमा संकुचन आएको ‘रिपोर्टिङ’ पाएको भोलिपल्ट मन्त्रालयले यस्तो छलफल आयोजना गरेको हो। गत बुधवार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो वर्षको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८ महिनासम्म ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम राजस्व संकलन भएको ‘रिपोर्टिङ’ प्रस्तुत गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अवस्था सामान्य भइसकेकाले लक्ष्यभन्दा पनि बढी राजस्व उठाउनुपर्ने बताएका थिए भने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले राजस्व लक्ष्य नै नभेट्टाउने छुट कसैलाई नभएको बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै बिहीबार मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणबारे छलफल गरेको हो।
मन्त्री पौडेलले उक्त छलफलमा अनियमित काम गर्ने जोसुकैप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्। ‘राजस्व चुहावटप्रति सहिष्णु हुनै सक्दैनौं’, उनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ भुवन केसीले भने। मन्त्रीले अनियमितताविरुद्ध शक्तिका साथ प्रस्तुत हुने बताएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले ‘निर्दोष नपरून् र दोषी नछुटुन्’ भन्ने मान्यतामा काम गर्न सम्बन्धित विभाग र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको विद्यमान प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रविधिको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले भने चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरिरहेको बताए। उनले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै चुहावट हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा सजग रहेको बताएका छन्।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको पाइए दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले भने छोटी भन्सारलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सुनाए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले जिल्लास्तरमा रहेका चुहावट नियन्त्रण समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।