मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण रासनको नाममा हुने भ्र ष्टाचार सधैँका लागि अन्त्य भएको छ । २०७२ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले प्रहरीमा दाल–चामल बाँड्ने युगको अन्त्य भउको हो ।
२०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सकलदर्जालाई रासनबापत नगद दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बलका दुर्जकुमार राईले सो क्रान्तिकारी निर्णय गर्न सरकारलाई घच्घच्याए ।
अहिले दुवै संगठनका सकलदर्जाको बैंक खातामा रासन खर्च आउँछ । सो निर्णयसँगै रासन विभेद पनि अन्त्य भएको छ । आज जवान र आईजीपीको रासन स्केल समान छ । प्रहरी कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक रासन बापत २ सय १ रुपैयाँ पाउँछन् ।
उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा कार्यरत प्रहरीका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी रासन बापतको रकम पाउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हुम्ला जिल्लामा कार्यरत सकलदर्जाले दैनिक ८ सय ३५ रुपैयाँ पाउँछन् ।
हुम्लामा दरबन्दी भएका एकजना जवानले प्रतिमहिना रासन बापत मात्रै २५ हजार नगद पाउँछन् । हिमाली जिल्लामा रासन बापत दिइने रकम बढी छ भने तराई र काठमाडौँमा कम छ ।
रासन घो टाला अन्त्य
बैंकिङ प्रणालीमा रासन खर्च दिनुअघि कार्यालय प्रमुखले रासन घोटाला गर्ने गरेको समाचार प्रशस्तै सुनिन्थ्यो । गण, गुल्म र तालिम केन्द्रमा कर्मचारीलाई बिदामा छाडेर उनीहरूको रासन रकम कार्यालय प्रमुख र लेखापाल मिलेर हिना मिना गर्ने गरेको गुनासो अहिले बन्द भएको छ ।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयले प्रहरीको ‘रासन युग’मा क्रान्तिकारी छ लाङ मारेको छ ।
