सामाजिक न्याय स्थापना गर्न कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न थालेका छन् ।

समाजमा एकल महिलाभन्दा एकल पुरुषको जीवन कष्टकर बनेको गुनासो आएपछि कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका हुन् ।

विवाह नगरी बसेका वा विवाह गरी श्रीमतीको निधन भएको वा श्रीमतीले घर छोडी गएका एकल पुरुषको जीविकोपार्जनमा राहत प्रदान गर्न स्थानीय तहले मासिक पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म भत्ता प्रदान गर्दै आएका छन् ।

ललितपुरको बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले समाजमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न पाँच वर्षअघि नै गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक रूपमा भत्ता प्रदान गर्न थालेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो र दोस्रो वर्ष मासिक एक हजार रुपियाँ एकल पुरुषलाई भत्ता प्रदान गर्दै आएकोमा गत वर्षबाट सो रकमलाई बढाएर एक हजार पाँच सय रुपियाँ पु९याइएको छ ।”

उमेर ६० देखि ७० वर्ष भई विवाह नगरी बसेका र श्रीमतीको मृत्यु भई घर परिवारमा आम्दानीको स्रोत नभएका एकल पुरुषलाई भत्ता प्रदान गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

‘चुनाव आउँदैछ’ भनेर सरकारले बृद्ध भत्ताका लागि ६८ वर्ष उमेर हद : ओली

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव आउँदैछ भनेर सरकारले बृद्ध भत्ताका लागि ७० वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर हद बनाएको आ’रोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बृद्ध भत्ता पाउन सरकारले २ वर्ष उमेर घटाएर ६८ वर्ष राख्नु चुनावबाहेक अन्य कुनै कारण नभएको बताए ।

उनले सो सम्बन्धमा त्यसबाहेक अन्य कुनै लजिक छ भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । उनले काँग्रेस नेतृत्वको विगतका सरकारहरुप्रति संकेत गर्दै मुलुकको उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर राष्ट्रलाई कंगाल बनाएको पनि दोहो¥याए ।

ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय उद्योगहरुको प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले ७० बाट ६८ बनाउनुको इज दियर एनि लजिक रु चुनाव आउँदैछ भन्ने बाहेक अन्य केही छ लजिक रु यतापट्टि धेरै नजाऊ । अहिले त मैले धेरैकुरा भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन ।’

उनले थपे, ‘हामीले कृषिको उत्पादन कसरी बढाउने, त्यस सन्दर्भमा उद्योगलाई कसरी बढावा दिने रु आठ वटा त हामीले विशेष खालका औद्योगिक क्षेत्र तयार ग¥यौं । त्यसमा सुविधाका कुराहरु अगाडि बढायौं । र, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी बढावा दिने, प्राइभेटाइजेशनका नाममा भएका उद्योग बेचेर खाने नीति हामीले लिएनौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर हिँडने नीति, प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं तर कौडीमा मोलमा राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने काम गरियो ।’

ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि स्पष्ट बाटो लिएको स्मरण गर्न पनि विज्ञहरुलाई आग्रह गरे । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भ्रष्ट रहेको दावी समेत गरे ।

ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति संकेत गर्दै अर्थ मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज हटाउनु, ड्यामेज गरिनु नै त्यसको पर्याप्त प्रमाण भएको तर्क गरे ।

त्यस्तै उनले न्यायालयका न्यायाधीश समेत आफ्नै रहेको काँग्रेसले खोटाङको एम अधिकारीलाई खोजिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अहिलेको बजेट भ्रष्ट बजेट हो । फुटेज हटाउनु, फुटेज ड्यामेज गरिनु नै पर्याप्त छैन र ?

यसमा पनि ढाकछोप गरिरहने रु अनि यो हल्ला र बहस, हल्लालाई बहसमा परिणत गर्ने कुराहरुतिर मेरो त्यत्ति रुचि छैन । नेकपा एमालेले भनिराख्या छ–खोटाङको एम अधिकारी की के खोजिराख्या छ, काँग्रेस । सबै क्षेत्रमा काँग्रेस त छदै छ नि । काँग्रेसका केन्द्रिय विभागका प्रमुख श्रीमान् न्यायाधीश छन कि छैनन् रु अनि राजीनामा दिएको छ कहिल्यै पनि सुनिएन त रु अरु कुन कुन ठाउँमा के के छ रु सुनिएन त ।’

उनले थपे, ‘रिटायर्ड भईसकेका मानिसलाई फर्काईफर्काइ ल्याएर त्यहाँ भईराखेका मान्छेहरुलाई अनाआवश्यक रुपमा हटाएर यस्ता बेथिति भएको ठाउँमा म भन्दिन कुन परिवारका कुन कुन सदस्य, कुनकुन आर्थिक क्रियाकलापमा ट्रान्सपरेन्स के के छन रु त्यो म अहिले भनिरहन चाहन्न ।’

मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएपनि आफ्नो पार्टीले त्यतातर्फ जान नदिने दृढता समेत व्यक्त गरे ।