काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले अर्को एक्सन लिएका छन् । उनले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई दलीय आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन्। मेयर साहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दलीय आवद्धता भए तत्काल त्याग्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको जनाउँदै मेयर साहले दलमा आवद्ध नहुन बताएका छन्।
त्यस्तै राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यदि कुनै शिक्षक वा कर्मचारी दलमा आवद्ध भएको पाइएमा आफ्नो इमेलमा जानकारी दिन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। यस्तै, आफू बस्ने सहरको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्नका लागि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेनले अनुरोध गरेका छन् । पार्किङ् प्रयोजन देखाएर महानगरबाट स्वीकृत भएका भवनको वेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र तमिन तला अर्कै कामका लागि सञ्चालन भएको विषय सुधारका लागि उनले यस्तो अनुरोध गरे।
‘३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आफैँ सुधारको संकेत नदेखिएपछि हामीले बानेश्वर क्षेत्रबाट कारवाही सुरु गरेका छौँ । यो सहरका सबै ठाउँमा पुग्नेछ ।’ प्रमुख शाह भन्छन्, ‘कार’बाहीमाभन्दा पनि तपाईँको महानगरप्रतिको जिम्मेवारीमा हाम्रो विश्वाश छ । त्यसैले पार्किङ्का लागि छुट्याइएको ठाउँमा पार्किङ् नै गरिदिनुहोला ।
यसबाट हामीलाई पार्किङ् समस्याको वास्तविकता पहिचान हुनेछ । सडकमा पार्किङ् गर्नुपर्ने वाध्यता कम हुनेछ । त्यस्तै हामीलाई पार्किङ् व्यवस्थापन योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र जमिन तला स्वीकृत नक्साबमोजिम सञ्चालन गर्न महानगरले प्रकाशन गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिएपछि भदौ ६ गते बानेश्वर क्षेत्रबाट कारवाही सुरु गरिएको छ ।
बानेश्वर क्षेत्रबाट कारवाही थालेका छौँ । यो निरन्तर चल्छ । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेकाअनुसार महानगरको भौतिक पूर्वाधार र सहरी सुव्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा कार’वाहीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ ।
भवन मापदण्ड २०६४ अनुसार व्यवसायिक सार्वजनिक भवन (तारे होटल, सिनेमा हल, थियटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ् होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालय) का लागि जमिनको २० प्रतिशत भागमा पार्किङ्को व्यवस्था हुनुपर्छ । स्कूल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत भाग छोड्नु पर्छ ।
नक्सा स्वीकृत हुँदा यही मापदण्डका आधारमा भएको हो । सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख सुरज शाक्यकाअनुसार, मापदण्ड सम्बन्धित आफैँले पालना गर्नु पर्ने हो । नभएपछि कार’वाहीमार्फत पालना गराउन थालिएको हो ।
