राष्ट्रियसभाको बैठकबाट नागरिकता विधेयकले स्वीकृत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बिषय चाँसोको बिषय बनेको छ । आज बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो।
आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची छ।
त्यसपछि सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा जानकारी गराउनेछन्।
राष्ट्रियसभाका सचिव फुयालले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएका ‘बिमा विधेयक, २०७५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ सम्बन्धी प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशहरू र राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ लाई प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको सन्देश सभासमक्ष टेबुल गर्नेलगायत सम्भावित कार्यसूची छ।
सर्वाधिक चाँसोको बिषयका रुपमा रहेको नागरिकता विधेयकले अहिले दलहरु सक्रिय भएका छन् । चुनावको मुखैमा आफ्नो मसलाका रुपमा उपेयोग गर्न र सकेसम्म आफू सत्तामा पुग्ने दाउकै एक पाटोको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रोडम्यापअनुसार अब नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामा अल्झिन सक्नेतर्फ पनि गठबन्धनका नेताहरुबीच कुरा चलेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई निवासमै भेटेर ‘अघि बढ्न’ संकेत दिएका ओली अहिले राष्ट्रपतिको मा’न नराख्दिएकोमा रु’ष्ट भएकाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भनेर केही समय अड्काउन सक्ने उनीहरुको आ’शंका हो ।
एमालेबाट अध्यक्ष जितेका तिमिल्सिनाले विधेयक समितिमा पठाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । तर,समितिमा पनि गठबन्धन पक्षधर पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत भएकाले तिमिल्सिनाले चाहेअनुसार हुने सम्भावना भने निकै कम छ । कार्यसूचीमा नराखे महाभियोग लगाएर हटाउनेसम्मको रणनीतिमा गठबन्धन पुगेको छ भनिंदैछ ।
यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शीर्ष नेताहरुले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका छन् । आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगी उनीहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली नागरिक अनागरिक हुनु परेको जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएका सन्दर्भमा आफू पनि संवे’दनशील रहेको जनाएका थिए । आफूहरूले उठाएको विषयप्रति राष्ट्रपति अत्यन्त सकारात्मक पाएको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरद्सिंह भण्डारीलगायत सहभागी थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
