राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेकी छिन् । एकपटक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पाएपनि संसदले कुनै छलफल नै नगरी जस्ताको त्यस्तै पास गरेपछि भण्डारीलाई पास गर्नैपर्ने भएको हो ।
नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नागरिकता विधेयकमा स्वविवेकीय अधिकार नहुने बताए ।
“संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावकले हिसाबले अब राष्ट्रपतिज्यूसँग नागरिकता विधेयकमा स्वविवेकीय अधिकार छैन ।
राष्ट्रपतिले परामर्श केही समय हेर्न त सक्नु होला । संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । अब प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।
उहाँले नागरिकता विधेयक अड्काएर राख्न सक्नुहुन्न,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता तामाङले भने ।
एमाले नेता तामाङले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा हल्ला’मात्र भएको पनि बताए । उनले भने, “संसदीय व्यवस्था भनेको गणितको खेल हो ।
बहुमतले पास गर्छ, अल्प’मतले वि’रोध गर्छ । राष्ट्रपतिले राजी’नामा दिने कुरा अनावश्यक चर्चा हो । राष्ट्रपतिको पदीय गरिमालाई हामीले बुझेनौं ।”
निर्वाचन घोषणा भएपछि मुलुकका निम्ति सं’वेदनशील विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पास गरिएको आ’रोप पनि उनले लगाए ।
तामाङले भने, “निर्वाचन घोषणा भएपछि को’मामा गएको संसद्लाई एक्टिभ राख्न मिल्दैन ।” जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने कुरामा आफ्नो पार्टीको कुनै वि’रोध नभएको पनि उनले बताए ।
विधेयक शुुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ । अब आज सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने बताइएको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रियसभाबाट पनि पारितभइसकेको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकण गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन् ?
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्य’ता नहुने उल्लेख छ।
संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।
तर राष्ट्रपतिनिकट एक स्रोतले राष्ट्रपतिले विधेयक १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाउन सकिने विकल्पबारे परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
‘संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। नगरे के हुन्छ भन्नेबारे त केही लेखेको छैन। त्यसैले उहाँसँग फेरि पनि दुईवटा विकल्प छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने स्रोतमा उक्त स्रोत भन्छ, ‘एउटा प्रमाणीकरण गर्ने भयो अर्को नगरीकन छोड्ने भयो।’
तर राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भूमिकाअनुसार नै काम गर्ने दाबी गरेका छन्। ‘विधेयक आइसकेपछि संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसै अनुसार हुन्छ,’ ढकालले भने।
यसअघि राष्ट्रपतिले वि’धेयक प्रमाणीकरण नगरी राजी’नामा दिन सक्ने चर्चाहरू भए पनि राष्ट्रपति निकटस्थ व्यक्तिहरूले त्यसको खण्ड’न गरेका थिए।
