राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आइतबार बसेको संसद बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले आजैदेखि लागु हुने गरी आफू सांसदको भूमिका नहुने घोषणा गरे। ‘संसदको यो कार्यकालको यो अन्तिम उपस्थिति र अन्तिम कुरा राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि यही तरिकाले संसद चलिरहनु र जीवित भइरहनु उपयुक्त हुँदैन’, उनले भने, ‘प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरुले निष्पक्ष निर्वाचनमा विश्वास गर्छन्।

तर संसद राखिराखेर निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्दैन। अब म चाहिँ संसदमा आउँदिन। पार्टीको अध्यक्ष पनि छु। मैले पहिले पनि भत्ता पकाउनका लागि संसद आउँदिन भनेको हो।’

उनले संसदको आयु मंसिर ४ गतेपछि पनि राख्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु भएकोमा आ’पत्ति जनाए। ‘सरकारको यो निर्णयले मलाई लज्जि’त बनाएको छ।

बाटोबाटै मैले संसद छाडेँ भन्नु उचित हुँदैनु, उनले भने, ‘म यहीँबाट भन्छु आजबाट सांसदका रुपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन।

सभामुख महोदय र सचिवालयलाई आग्रह गर्दछु मेरो नाममा तलब भत्ता सुविधा रोक्का गरियोस्। मैले अब निवेदन दिनुपर्ने भए म निवेदन दिएर बाहिरिन्छु।’

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयक टेबुल हुँदै

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ टेबल गर्न लागेका हुन्।

विधेयकमाथि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि विरो’धको सूचना दर्ता गराएका छन्। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बसेपछि मात्रै समाप्त हुने उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’, दर्ता गरिएको विधेयकमा भनिएको छ।

संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख छ। कार्यकालका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको जस्तै प्रदेश सभाका हकमा पनि राखिएको छ।

संसद् कायमै राख्ने र त्यस्तो संसद्‌को सांसदको रुपमा सम्पूर्ण सुविधा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा प्रतिस्पर्धाको लागि समान वातावरण तयार नहुने भन्दै विज्ञहरुले वि’रोध जनाएका थिए। अझ उनीहरुले त निर्वाचन घोषणासँगै संसद् वि’घटन गरिनुपर्ने बताएका थिए। तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिएको हो।

निर्वाचन मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको छ। त्यसका लागि निर्वाचन कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।