राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएकी छिन् । सर्वोच्चमा परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले आज जवाफ पेस गरेको हो ।
सर्वोच्चले दिएको कारण देखाऊ आदेशमा मङ्गलवार राष्ट्रपति कार्यालय जवाफ पेस गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइएको जवाफमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संविधान र कानूनका उदाहरण दिँदै यो विधेयक राष्ट्रहित विरुद्धमा रहेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
असोज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागेको थियो ।
