राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भी’र प्रकृतिका फौ’जदारी मु’द्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत वि’वादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मु’द्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भी’र अध्ययन गरिरहेको बताए ।
नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने उनले बताए ।
‘संसदीय प्रणालीमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मु’द्दा चलिरहेको छ, अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ?
हामीले कानुनी राज अर्थात् कानुनको शासन खोजेको हो कि, शासनका लागि कानुन ?’ यादवले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले अहिले अध्यादेश अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।
उहाँले नेपाल र नेपालीको, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ । यति भनिसकेपछि अध्यादेश के हुन्छ, आफैँ बुझ्नुस् ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
