नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ ।

बुधबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

सार्वजनिक विवरणानुसार महिलाको जनसंख्या एक करोड ४९ लाख एक हजार १६९ र पुरुषको जनसंख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ रहेको छ ।

जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर ०।९३ रहेको विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक वि।सं। १९६८ मा जनगणना भएको थियो । वि।सं। १९७७ र १९८७ मा जनसंख्या वृद्धिदर नेगेटिभ भएकोमा त्यसपछि वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २०७८ को जनगणनामा कम पाइएको विभागले जनाएको छ ।

२१ लाख ५९ हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ ।

बुधबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २१ लाख ६९ हजार ४७८ व्यक्तिहरू नेपालको अक्सर विदेशमा बसोबास गरेको देखिएको हो ।

त्यसमध्ये १७ लाख ६३ हजार ३१५ पुरुष ९८१।२८५० र चार लाख ६ हजार १०३ महिला ९१८।७२५० रहेका छन् ।

१० वर्षअघि २०६८ सालमा घरपरिवारमा अनुपस्थित ९विदेशमा अक्सर बसोबास गर्नेहरू०को संख्या १९ लाख २१ हजार ४९४ थियो । त्यसमध्ये पुरुष १६ लाख ८४ हजार २९ ९८७।६४५० र महिला दुई लाख ३७ हजार ४०० ९१२।३६५० थिए ।

०६८ को तुलनामा ०७८ मा विदेशिने महिलाहरूको संख्या ७१।०९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

विदेशमा भएर जनगणनामा अनुपस्थित हुने ७७ जिल्लाकै व्यक्तिहरू छन् । सबैभन्दा बढी विदेश हुने जनसंख्या भएका प्रमुख पाँच जिल्लाहरूमा काठमाडौं, कैलाली, झापा, रुपन्देही र मोरङ छन् ।

सबैभन्दा कम विदेशमा भएका व्यक्तिहरू भएका जिल्लाहरूमा मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङ रहेका छन् ।

यस्तै, भारत आफ्नो दाबी गर्दै आएको नेपाली भूमिमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कालापानी र लिपुलेकको जनसंख्या विवरण राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा समावेश गरेको छ ।

भौतिक रूपमा उपस्थित भएर त्यहाँ जनगाणना गर्न नसकिएको तर अप्रत्यक्ष रूपमा विवरण संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनगणना भौतिक उपस्थितिमा हुन नसके पनि अनुमानित जनसंख्या आकलन गरेको जनाएको छ ।

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ को कौवा क्षेत्र । यसको तीन सय मिटर पर लिपुखोलापारि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी गाउँमा भारतीय सुरक्षा क्याम्पहरु छन् ।

बुधबार प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले तत्काल पालिकागत जनसंख्या मात्र सार्वजनिक गरिएको र वडा तहको पछिमात्र प्रकाशन गरिने बताए ।

‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर इन्डाइरेक्ट टेक्निक्सहरू युज गरेर ९प्रविधिको प्रयोग गरी० त्यहाँको प्रारम्भिक जनसंख्या पनि निकाल्न सकेका छौं ।

तथ्यांकमा समावेश भएको छ ।’ अहिले पालिकागत जनसंख्यामात्र सार्वजनिक गरिने भएकाले अन्तिम नतिजामा मात्र समेटिने उनले जनाए ।

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय रहेको छ । ‘त्यस क्षेत्रको जनसंख्या पाँच सयदेखि ६ सयको बीचमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘वडा तहसम्मको जनसंख्या यकिन गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

२०१८ सालको छैटौं राष्ट्रिय जनगणनापछि ती भूभाग जनगणना हुन सकेको छैन । अहिले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय सेनाको कब्जामा छ । उतिखेरको जनगणनामा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको जोनल अफिसरका रूपमा खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार लिम्पियाधुरा क्षेत्रका मानिसको संख्या १ हजार ५ सयजनाको हाराहारीमा थियो ।

त्यो जनगणनाले नेपालको कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ जना देखाएको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा उतिखेर लिइएको जनगणनाको खण्डिकृत तथ्यांकको रेकर्ड भेटिएको छैन ।

काली नदीपूर्वका नाभी, गर्ज्याङ र बुँदी गरी तीन गाउँको क्षेत्र लिम्पियाधुरामा जिम्मेवारीपूर्वक जनगणना गराएको रिसाल सम्झिन्छन् । ‘लिम्पियाधुरामा तीन सय चानचुन गाउँ थिए र मानिसको संख्या १५ सयको हाराहारीमा थियो,’ धार्चुला हुँदै दार्चुला पैदल उक्लिएको उल्लेख गर्दै ६० वर्षअघिको जनगणनाबारे रिसालले यसअघि कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘त्यो हिमाली भेग हो ।

पातलो बस्ती छ । त्यहाँ सौका जाति बसोबास गर्छन् । त्यहाँका बासिन्दा जाडो याममा औलतिर झर्छन् । बर्खामासमा उक्लिन्छन् । करिब चार–पाँच सय घर थिए । हामीले घरपरिवार लगत पहिले लियौं, त्यसपछि व्यक्तिगत लगत भरेका थियौं ।’

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ४ गते नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपाल राज्यको सिमानाभित्र देखिने गरी नक्सा निर्माण गरिएको जनाएको थियो ।

तर मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत् समस्याको समाधान गर्न नसक्दा जनगणना कार्य भौतिक रूपमा हुन सकेन ।