सरकारका मन्त्रीहरु संस्थाको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको पछि दौडिँदा संस्थाहरु कुन हदसम्म बिग्रिन्छन् भन्ने उदाहरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा देखिन्छ ।
मन्त्री प्रेम आले आफ्नो समाचार जसरी पनि आवोस् र भाइरल बनोस् भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् र अनेकन हर्कत गर्दै हिंडेका हुन्छन् ।
कामभन्दा हल्ला बढी गर्ने मन्त्रीको सूचीमा पर्ने मन्त्री आलेको जति पनि अरु मन्त्रीले नगरेका कारण आलेप्रति जनमानसमा केही त गर्छन् कि क्या हो भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर, भित्री रुपमा हेर्दा चाहिं मन्त्री आलेले खासमा कुनै ठूलो काम भने गरेका छैनन् । त्यसको गतिलो उदाहरण हो तारा गाउँ विकास समिति ।
तारा गाउ“ विकास समितिले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् तर उसले गर्दैन्, त्यो छुट्टै विषय हो । तर, मन्त्री आलेले गर्नै पर्ने काम तीन महिनादेखि तारा गाउ“ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त राखिदिएपछि कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् ।
अध्यक्ष प्रल्हाद नेउपानेस“ग विवाद भएपछि कार्यकारी निर्देशक झपिन्द्र ज्ञवालीले २०७८ मंसिर २० गते पर्यटन मन्त्रालयमा आएर राजीनामा दिएका थिए ।
ज्ञवालीको राजीनामा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तीन महिनादेखि तलब नै पाएका छैनन् । २०७८ मंसिर, पुस र माघ महिनाको तलब नपाएका कर्मचारी अहिले मन्त्री आलेविरुद्ध आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । समितिको ऐनअनुसार आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मा कार्यकारी निर्देशकमा हुन्छ ।
अध्यक्ष पद चाहिं सेरोमोनियल पद भएको र बेला मौकाका बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्न उपस्थित हुने अनि बजेट बनाउँदा सामान्य भूमिका निर्वाह गर्नेबाहेक जिम्मेवारी हुँदैन ।
त्यसैले कार्यकारी निर्देशक दैनिक प्रशासनिक काममा लाग्ने भएकोले तलबभत्ताको व्यवस्था कार्यकारी निर्देशकबाट हुन्छ । तर, अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको झगडामा कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले छोडेर हिंडेपछि उक्त पदमा तीन महिना हुँदा पनि मन्त्री आलेले नयाँ मान्छे पठाउन सकेका छैनन ।
मन्त्री आलेले आफ्नो पार्टीले भनेको मान्छे नियुक्त नगर्ने आफै अर्को मान्छे नियुक्त गर्न पनि नसक्ने भएका कारण मन्त्री आलेले कर्मचारीको भोको पेट बनाइरहेको भन्दै समितिका कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरु भने सबैभन्दा बढी मारमा परेको गुनासो गर्छन् ।
स्थायी र पुराना कर्मचारीहरुले आयस्रोतको अर्को बाटो जुटाइसकेका कारण केही महिना धान्न सक्ने भएपनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई अहिले निकै मार परेको समितिका कर्मचारीको भनाइ छ । तर, मन्त्री आलेले भने ती कर्मचारीको पीडा र समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नै चाहेका छैनन् ।
(साँघु साप्ताहिक, २०७८ फागुन १६ गते)
