सन्दीप बचाउ अभियानका संयोजक मनिष सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेका छन् । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा आवाज उठाइरहेको अभियानका सापकोटाले आज एक अपील जारी गर्दै सञ्चारमाध्यममा आइरहेका घटना विवरणमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका हुन् ।
अभियानले सन्दीप र किशोरी दुवैका परिवारलाई वार्तामा राखेर घटनाको सफल अवतरण गर्न सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको हो ।
अभियानका संयोजक मनिष सापकोटाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अनुरोध गरेका हुन् । नागरिक पत्रलाई प्राप्त विज्ञप्तिमा कानून र विधिलाई सबैले सम्मान गर्नैपर्ने भन्दै घटनाको समाधानतर्फ आफूहरुले अग्रसरता लिएको उल्लेख छ ।
‘यही घटनाका आधारमा बाहिर आएको विवरणलाई न’जिर मान्ने हो भने नेपालका जे’लहरु भरिन सक्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजको संरचना नै बि’ग्रेर अरा’जकता र वि’द्रोहतिर समाज र युवा परिचालित हुन्छन् ।’
अभियानले नेपाल सरकारलाई यस घटनाको मध्यस्थता गर्दै सबै पार्टीका युवा नेता र राज्य संयन्त्रलाई परिचालित गराई दुवै परिवारलाई वार्तामा राख्न अनुरोध गरेको छ ।
‘यसले युवा, खेलक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालकै गरीमा बढाई आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिन मद्दत पछि गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, ब’ला त्कार वा यौ’ नजन्य क’सूरको आ’रोपी व्यक्तिको बारेमा अदालतबाट फै’सला हुनुअघि नै अ’भियुक्तको पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रि’ट परेको छ । अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रि’टमाथि संवैधानिक इजसलामा सुनुवाई हुने भएको छ ।
रिट निवेदकले ब ला’त्कार तथा यौ’ नजन्य आरोपमा प’क्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा यौ’ नजन्य अ’प राध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौ’जदारी अ’भियोग लागेका अ’भियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अ’प राध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लाप’रवाहीले कुनै अभि’यु्क्तले अदालतबाट स’फाइ पाउँदा उसलाई समानजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्ष’तिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेश माग गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति आ’रोप लाग्दैमा दो’षी नहुने भन्दै रि’टमा अभि’युक्तको परिचय खुलाउने, तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बद’नामीको क्ष’तिपूर्ति नहुने भएकाले मु’द्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्त’रिम आदेश माग गरिएको छ ।