निर्वाचन आयोगले विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्द हटाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई पत्र काटेको छ।
आयोगले ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम राख्न’ भन्ने वाक्यांश हटाउन पत्र काटेको हो। आयोगले माघ २ गते पत्र काट्दै राप्रपालाई यस्तो आग्रह गरेको हो।
आयोगको उक्त पत्रप्रति राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले आयोगको निर्देशन अस्वीकार्य भएको पनि बताएका छन्।
‘निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र शब्दावली तथा झन्डामा रहेको गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ।
यो निर्णय अस्वीकार्य छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘विगतमा आयोगको यस्तै निर्णयलाई संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ। २०७८ माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्रबारे वर्तमान नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्नु र सो पत्र अहिलेसम्म लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक छ।’
आयोगले २ माघमा राप्रपालाई पठाएको पत्रमा विधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम राख्न’ भन्ने वाक्यांश हटाउन भनेको हो । यो संविधानको प्रस्तावना एवं भावना प्रतिकूल भएकाले हटाउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
संवैधानिक आयोगले संविधानसँग बाझिएको विषय मिलाउन आग्रह गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको निर्वाचन आयोग सम्बन्धी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका राप्रपा केन्द्रीय सदस्य झनक प्याकुरेलले बताए ।
उनले अघि भने, ‘कोरोना महामारीका कारण जवाफ पठाउन पाएका छैनौं । केही समय लाग्ला । तर हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हाम्रो कोर भ्यालु भएकाले हटाउने कुरा आउँदैन ।’
राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले भने आयोगको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् । विगतमा आयोगको यस्तै निर्देशनलाई अस्वीकार गरेको भए पनि पार्टीको वर्तमान नेतत्वले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु र पत्र लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।
आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पनि विधानमा रहेको वर्ग संघर्ष, साम्यवाद जस्ता शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
