क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले जेलमुक्त गरेपनि सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । उच्च अदालतले लामिछानेलाई ५ सर्तसहित २० लाख ध’रौटीमा छोडिदिएको थियो।
उक्त आदेश कानुन र सर्वोच्चले गरेका व्याख्यासँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको पाटन उच्च सरकारी वकिल स्रोतले जानकारी दियो। लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश त्रु’टीपूर्ण रहेको जनाईएको छ।
बिहीबारको आदेश औपचारिक रूपमा मंगलबारमात्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको थियो। नाबालिगमाथि ब’लात्कारको अभि’योग लागेका लामिछानेले आफू थुनाबाहिर बसेर मु’द्दा लड्न पाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालतका पाटनका न्यायाधीश धुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले गएको बिहीबार उनलाई धरौ’टीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, उपत्यका बाहिर जाँदा पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने, उनको मोबाइल र फोन प्रहरीबाट निग’रानीमा हुने र पीडितसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क नराख्ने शर्त पनि आदेशमा उल्लेख थिए।
उक्त आदेशमा थुन्नैपर्ने अवस्था नदेखेकाले लामिछानेलाई २० लाख ध’रौटीमा छोडिएको उल्लेख छ। त्यसैले थुनाको विकल्पमा उदार भएको पनि आ’देशमा जनाइएको छ।
तीन वर्षभन्दा बढी कै’द सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले क’सुर भएको देखियो भने अभियु’क्तलाई पु’र्पक्षका लागि थु’नामा पठाउने कानुन छ। सामान्यतया गम्भी’र प्रकृतिका अप’राधमा पनि थु’नामा राखेरै मुद्दाको पुर्प’क्ष गर्ने गरिएको छ। सन्दीपको आदेशमा भने प्राप्त प्रमाणभन्दा थु’नामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने उल्लेख छ।